काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यो भन्दा पहिले प्रधानममन्त्री हुँदा नै अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता भएको थियो । २०७६ असोज ८ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यबाहक सीइओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एमसीसी परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनौट भएको थियो । संसदको विधेयक शाखामा ३० असार २०७६ मा दर्ता भएपनि यसबारे संसद्मा टेबुल गर्नका लागि अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पालामा संसद्बाट एमसीसी टेबुल हुन नसक्नुमा सभामुख सापकोटा दोषी रहेको आरोप लगाएका थिए ।

यतिबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई सम्झाइ, बुझाइ गरेर भएपनि एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्ने पक्षमा थिए । तथापि काँग्रेसबाहेक अन्य सत्ता साझेदार दलहरूले यो परियोजना यहीँ अवस्थामा संसद्मा टेबुल गर्न नसकिने धारणा राखेका छन् । उनीहरूले एमसीसीका विवादित बुँदाहरू परिमार्जन गरेरमात्रै संसद्मा टेबुल गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा (एस)को काँग्रेससँग एमसीसीबारे साझा धारणा नबन्दा गठबनधनभित्रै खटपट सुरु भएको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले असोज १ गते पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्दै भर्ने, ‘एमसीसीको नाममा गठबन्धन फुटाउने खेल भइरहेको छ, ‘एमसीसीलाई अस्त्र बनाई गठबन्धनविरुद्ध प्रयोग गरिएको छ, हामी सचेत रहनुपर्छ ।’ उनको यो अभिाव्यक्तिले संयुक्त गठबन्धन दलहरूबीच एमसीसीबारे एउटै धारणा बनेको छैनन ।

विगत चार वर्षदेखि प्रधानमन्त्री देउवा संसद्बाटै एमसीसी टेबुल गर्ने पक्षमा छन् । तर, सत्ता साझेदार अन्य दलहरूले जस्ताको तस्तै अर्थात् यहीँ अवस्थामा यो परियोजना पास गर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । बरु उनीहरू विवादित बुँदाहरू संशोधन गरेरमात्रै पास गर्न सकिने बताउँछन् । तथापि देउवा भने यहीँ अवस्थामै एमसीसी संसद्बाट पास गराउन चाहन्छन् । एमाले अध्यक्ष ओली पनि यहीँ अवस्थामै यो आर्थिक परियोजना संसद्मा टेबुल गराउन चाहन्थे ।

ओली सरकारमा रहँदा पनि काँग्रेस र ओली पक्षका नेताहरूबाहेक अन्य पार्टीले एमसीसी पास नगर्ने पक्षमा उभिएका थिए । अहिले पनि देउवा र ओलीबीच एमसीसीबारे एउटै मत देखिन्छ । उनीहरू दुवै जना विवादित बुँदाहरू परिमार्जन नगरी संसद्मा सिधैँ टेबुल गर्न चाहन्छन् । तर, अन्य दलहरू यसमा सहमति छैनन् । देउवाले गठबन्धन भित्रका दलहरूको धारणामा एकरूपता नदेखेपछि बेलाबेला ओलीको साथ खोज्दै आएका छन् । यो देखेर गठबन्धनका अन्य दलहरू संशकित बनेका छन् ।

सात्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतले भने, ‘एमसीसी यथास्थितिमै संसद्मा टेबुल गर्न नसकिने बताए । यतिबेला यो विषयलाई लिएर संसद् र सडक तातीरहेको बेला सबै गठबन्धन भित्रका दलहरूको साझा धारणा राखेरमात्रै उस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ ।’

यद्यपि एमाले र काँग्रेसबाहेक अन्य दलहरूले एमसीसी यथास्थितिमै पास गर्न नसकिने अडान राखेका छन् । तर, अस्ति भर्खर नेपाल आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले कुनै पनि बुँदाहरू परिमार्जन गर्न नसकिने बताएकी छन् । उपाध्यक्ष सुमारको धारणा बुझेर माओवादी केन्द्रले तत्काल छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने सहमति खोजेको छ । ‘एमसीसी पास गर्नका लागि पाँच दलिय गठबन्धनको सहमति चाहिन्छ । सत्तारुढ दलमा सहमति नभै अरू पास हुँदैन, बस्नेतले थपे ।’

नेकपा (एस)का नेता विरोध खतिवडाले गठबन्धन दलहरूबीच एमसीसीबारे गम्भीर छलफल नभएको बताए । गोलमिडिया न्यूजसँग संवाद गर्दै खतिवडाले भने, ‘यतिबेला जनताको आक्रोश र आन्दोलन तीव्र गतिमा बढिरहेको बेला यो परियोजना संसद्मा टेबुल गरियो भने जनताले नै यसको जवाफ दिनेछन् । यसर्थ हामीले यस विषयमा गम्भीर छलफल र निर्णय नगरी अगाडि बढ्नु हुँदैन ।’ ‘एमसीसीको विषयलाई लिएर अनेकन् टीकाटिप्पणी गरेर गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र बुनिँदैछ । यसका लागि हामी सचेत हुनुपर्छ, खतिवडाले थपे ।’

त्यस्तै जसपाले हिजो (आइतबार) विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्नका लागि सबै दलहरूले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘यद्यपि वैदेशिक अनुदान सहयोग नेपालले नलिने भन्ने हुँदैन । तर, यसमा कुनै पनि स्वार्थ बाजिनु हुँदैन । त्यसो हो भने एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्नु राम्रो हुँदैन, यादवले भने ।’
अमेरिकी सर्तअनुसार एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ  । सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भए उसले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्छ । त्यो रकम विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्मिसन लाइनका साथै सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ ।