काठमाडौं । विगतमा ओली सरकारले ल्याएको बजेटमा पारिएका कयौं कार्यक्रमहरु आज संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेटमार्फत् कटौती गरिएको छ । सरकारले आज ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागतका आयोजना कटौतीमा परेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नै नगरी ल्याएका सबै योजना कटौती गरिएको छ । राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने जनाउँदै त्यस्ता आयोजनालाई वार्षिक विकास कार्यक्रम र व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब)बाटै हटाउन लागिएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अध्यादेश ल्याएका थिए ।

वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको आकार पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत घटाउँदैछन् । स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना कटौती र दुुई हजारभन्दा बढी आयोजना पुनः प्राथमिकीकरण गर्दा बजेटको आकार कम्तिमा पनि डेढ खर्ब रुपैयाँसम्म घट्नसक्ने अर्थ स्रोतले जानकारी दियो । यसअघि ल्याइएका बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नसकी संशोधन गर्नुपरेकाले कार्यान्वयन गर्न सकिने आकारको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीले इच्छा देखाएका हुन् ।

गिटी बालुवा निकासी कार्यक्रम खारेज :

ओली सरकारले बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको गिटी बालुवा निकासी कार्यक्रमलाई यो सरकारले खारेज गर्दैछ । मनलाग्दी दोहनका कारण चुरे क्षेत्रलगायत देशभर उत्खनन आतंक मच्चिइरहेकै बेला पर्यावरणमा पर्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्दै ओली सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । नेपालको जमिन खोतलेर भारतलाई बेची कमिशन लुँड्याउने लक्ष्यसाथ कार्यक्रम ल्याएको भन्दै ओली सरकारको व्यापक विरोध भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम परिमार्जन :

बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि परिमार्जन गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रम पनि पूर्ववर्ती सरकारले नै ल्याएको थियो । २०७५ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकै तामझामका साथ यो कार्यक्रम शुरू गरेका थिए । तर, सो कार्यक्रमका लागि पठाइएको बजेट चरम दुरुपयोग भएको थियो । रोजगारीका लागि काम दिइएपनि स्थानीय तहहरूमा चरम श्रम विकृति देखिएको थियो । दिनभर एउटा ढुंगा बोक्ने, झार उखेल्ने, अन्य निकायबाट भएकै काम दोहोरोपना गरी स्रोत दुरुपयोग गरिएको थियो ।