काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा (नेकपा) एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद् विघटन गरिन् । विघटित संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै जेठ १० गते नेपाली काँग्रेस, नेकपा ( माओवादी केन्द्र ), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) पार्टीले संयुक्त विपक्षी गठबनधन गरे ।

संयुक्त विपक्षी दलको गठबन्धनले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र–बाबुराम, एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष र राजमोका सांसद सहित १ सय ४६ सांसदले आफ्नो हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए । त्यसपछि गत असार २८ गते सर्वोच्चले दोस्रो पटक विघटित संसद् पुनःस्थापना गर्यो । र, बहुमत सांसदको समर्थन भएकोले तत्कालिन विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्यो ।

जारी प्रमादेशअनुसार गत असार २९ गते शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक देशको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना पुग्न केही दिन बाँकी रहँदा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले तत्कालिन विपक्षी दलको गठबन्धनमा सामेल भएका सबै दलहरूलाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सोच राखे पनि त्यसो हुन भने सकेको छैन । किनकि यसअघि नै राजमोले संसद् पुनःस्थापनाका लागि देउवालई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी नहुने बताइ सकेको छ भने जसपा उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले पार्टीको आन्तरिक विवाद र केही प्राविधिक कठिनाइका कारण तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताएको छ । त्यस्तै एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले पनि पार्टीको लामो आन्तरिक विवाद र त्यसले निम्त्याएको चुनौतीकाबीच तत्काल सरकारमा नजाने अडान राख्दै आएको छ ।

संसद्मा १ सय ६५ मत ल्याएर विश्वास प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरेपछि उनकै पार्टी भित्रको अर्को पक्ष तथा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलेसमेत औँला उठाएको छ । उक्त पक्षले प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई पर्खेर बस्न नहुने तर्क राख्दै आएको छ । पार्टीगत तथा सरकारी काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला एमाले नेपाल पक्षको बाटो नकुरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै पौडेल पक्षले दबाव दिएको छ । तर, देउवा नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी नगराएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने सोचमा छन् । किनकि नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी नगराए देउवा सरकार प्राविधिक रूपमै अपाङ्ग हुने निश्चित छ । र, सरकार स्वतः अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने सम्भावना बलियो छ ।

यदि नेता नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुन सकेन भने संसद्को गठजोडमा तलमाथि पर्ने छ । कदाचित् नेपाल पक्षले सरकारमा सहभागी नभई एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पुनर्मिलन गर्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर सरकारमा पर्ने निश्चित नै छ । उक्त पक्षका २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । ती सांसदहरू एमाले संस्थापन पक्षमै फर्किए संसद्मा हुने विभिन्न निर्णय र विधेयकहरू पारित गर्न देउवालाई निकै कठिन हुने पक्का छ । यद्यपि जसपाका ३२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत नदिएका होइनन् । तर, निर्वाचन आयोगको फैसलापछि महन्थ ठाकुर पक्ष यतिबेला दलविहीन अवस्थामा छ । असन्तुष्ट महन्थ पक्षका १२ जना सांसद विपक्षको रेखामा उभिएका छन् । उनीहरू विपक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा उनीहरूप्रति विश्वस्त छैनन् । त्यस्तै नेपाल पक्षका २२ जना सांसद विपक्षको बित्तामा उभिए सरकारले जतिबेला पनि चुनौती मोल्न पर्ने हुनसक्छ ।

यही साउन ३ गते काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ जसपाका ३२, एमाले नेपाल पक्षका २२ र जनमोर्चाका १ जना सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । उनको पक्षमा १ सय ६५ मत परेको थियो । यद्यपि नेपाल पक्षका २२ सांसद र महन्थ पक्षका १२ सांसद दायाँ–बायाँ लागे भने संसद् भित्रको गठजोठमा देउवा १ सय ३१ मा तल झर्न सक्छन् । किनकि संसद्बाट महत्वपूर्ण प्रस्ताव, निर्णय र विधेयक पारित गर्न बहुतको आवश्यकता पर्छ । बुहमतका लागि १ सय ३६ जनाको समर्थन अनिवार्य हुनेपर्ने प्रावधान छ । यही जोखिबाट उन्मुक्ति पाउन प्रधानमन्त्री देउवा नेपाल पक्षलाई जसरी पनि सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छन् ।

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको झन्डै महिना दिन पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै गठबन्धन भित्रैबाट मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् त्यतिकै खेर जाने त होइन भन्ने आशंका गरिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, ओली पक्षका सांसदहरूले परमादेशबाट ल्याइएको सरकार दिनानुदिन पंगु बन्दै गएको भन्दै आरोप लगाउँदै आएका छन् । एमाले दुवै पक्ष एकढिक्का भए सरकार पंगु बन्न कुनै बेर लाग्ने छैन । यही बुझेर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माधव नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउन फकाइरहेका छन् । यद्यपि नेपाल देउवा सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको स्रोत बताउँछ । त्यस्तै उनले यसबारे आज ९बिहीबार० नेताहरूको अभिमत बुझ्न नेपालले आफूनिकट केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसाएका छन् ।

केही दिनयता सत्ता सञ्चालनको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्रै विवाद देखिएको छ । यो विवादले दीर्घकालिन पभाव पार्न सक्ने बुझेर देउवा नेपालबिना मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने पक्षमा छन् । उता एमाले ओली पक्षका सांसदहरूले परमादेशबाट ल्याइएको सरकारले राष्ट्रिय महत्वका प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिँदै आएको छ । किनकि यतिबेला जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी छैन । त्यस्तै सरकारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने अधिकांश विषय संसद् सचिवालयमा थन्काइएको छ । र, देउवा सरकारका लागि सबैभन्दा चुनौतीको विषय यसअघि ओली सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्नुपर्ने छ । यदि बजेट पारित भएन भने भदौ महिनादेखि सत्ता सञ्चालनमा स्वतः कठिनाइ आउने छ । यही बुझेर एमाले अध्यक्ष ओली पक्ष बौरिएको छ ।

‘संसद्को गठजोडले सरकारले कठिनाइ मोल्नुपर्ने भए हामी त्यसबारेमा थप निर्णय गर्नेछौँ । तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारण जसपा उपेन्द्र र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल लयागतका केही नेताको छलफल र निर्णयमा ढिलाइ भएकाले विलम्ब भएको हो । र, गठबन्धको सरकार काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र–बाबुराम र एमाले नेता नेपाल पक्षको पनि भएकोले हामी सबैले निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको भन्दै नेपालले आग्रहपछि ढिलाइ भएको छ । जतिसक्यो चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ भन्छन्,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत ।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार, ‘हामीले गठबन्धनको सरकार बनाउनुको मुख्य उद्देश्य सरकार र संसद्को पूर्ण कार्यकालका लागि हो । बीचमा संसद् भंग गरेर चुनावी मैदानमा जानेभन्दा पनि संविधानको प्रावधान अनुसार सरकार र संसद् निरन्तरता दिनु नै हो । यसलाई जोगाइ राख्न हामी सबैजना मिलेर अगाडि बढ्छौँ ।’

त्यस्तै जसपाका नेताहरूका अनुसार, ‘सरकारमा जानुपूर्व हामीले हाम्रो पार्टी जसपाभित्र केही छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले हाम्रो तर्फबाट थप ढिलाइ भएको छ । हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ । त्योभन्दा पहिले हामी हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णय र शक्ति सन्तुलन कायम गर्दैछौँ । सरकारको निरन्तरतका लागि हाम्रो आवश्यक छ । सरकारमा ढिलो चाँडो जान्छौँ ।’