काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका १४ जना पूर्वमहानिरीक्षक (आइजीपी)हरुले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय खारेज गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग माग गरेका छन्।

बुधबार बालुवाटारस्थित निवासमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर पूर्वआइजीपीहरुले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी) काभ्रेको पनौती सार्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि हेलिप्याड बनाउने ठाउँ अभाव भएको र एकेडेमीमा हुने तालिमले राष्ट्रपतिलाई ‘डिस्टर्ब’ भएको तर्क गर्दै सो निर्णय गरिएको थियो।

‘नेपाल प्रहरीका लगभग असी हजार बहालवाला प्रहरी र लाखौंको संख्यामा रहेका पूर्वप्रहरी कर्मचारीहरुको ऐतिहासिक एवं भावनात्मक सम्वन्ध गाँसिएको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूरै जग्गा र प्रहरीका पूर्खाको रगत पसिनाले आर्जेको भौतिक सम्पत्ति समेत राष्ट्रपति कार्यालयको सुविधा बढाउनका लागि तत्कालीन नेपाल सरकारले २०७५ भदौ २१ गते गरेको निर्णय अदूरदर्शी, अव्यावहारिक र पूर्णतः अवैज्ञानिक छ’, हामीले त्यही निर्णय खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष माग गरेका छौं।’ पूर्वआइजीपी मोतीलाल बोहराले भने।

बहालवाला तथा लाखौं पूर्वप्रहरी कर्मचारीहरुको मनोवल एवं भावनामा प्रत्यक्ष कुठाराघात गर्ने गरी भएको सो निर्णय खारेज गर्न १४ जना पूर्वआइजीपीहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको उनले बताए।

सो ज्ञापन पत्रमा सरकारलाई दबाब दिन नसक्ने ठानेर नेपाल प्रहरीलाई पेल्दै राष्ट्रपति कार्यालय रिझाउन प्रयत्न गर्नु तत्कालीन सरकारको गैर जिम्मेवारीपन हो भन्दै यसरी हडप्नुलाई पूर्वप्रहरी प्रमुखले सरकारको दादागिरी प्रवृत्ति भनेको छ ।

हालको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई दिवंगत प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ (अप्रा)ले आफ्नै जग्गा दान गरेको र सो जग्गामा प्रतिष्ठानको प्रशासनिक भवन तथा फुटबल खेल मैदान रहेको स्मरण गराउँदै उनको परिवारलाई अवश्य पनि सो जग्गा अरुले भोग गरेको स्विकार्य हुँदैन भन्ने ज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई ‘डिस्टर्ब’ भएको बहानामा सो तालिम केन्द्र अधिग्रहण गर्नु हास्यास्पद भएको भन्दै सो स्थान नेपाल प्रहरीको मात्र नभएर सबै नेपालीको साझा सम्पत्ति भन्दै यो प्रतिष्ठान स्थानान्तरण गर्दा प्रहरीले खेलकूदमा गरेको योगदानमा पनि ह्रास आउनसक्ने भन्ने जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारको निर्णयमा प्रहरी संगठनको तर्फबाट खासै प्रतिरोध नभएपनि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट प्रहरीको संरक्षकको भूमिका नखेलिएको र मुकदर्शक भएकाले यस्तो दूर्भाग्य निम्तिएको पनि पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूले स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरेका छन् ।

मुलुकले बाटो बिराएको अवस्थामा पुनः सहि ठाउँमा देशलाई ल्याउन र अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई अवसर र चुनौती दुबै छन् भन्दै नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय बदर गर तमाम ८० हजार नेपाल प्रहरीका जवानलाई न्याय गर्न पनि सो समूहले अनुरोध गरेका छन् ।