काठमाडौँ/

नयाँ सरकार घटनाको प्रकृया शरु गर्न संविधानको धारा ७६ (५) ५ अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गरेको आव्हान संबिधान विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नका लागि अदालतमा पेश गरेका हुन् । रिट दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेकाे सर्वोच्च अदालत स्राेतले जनाएको छ ।

हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ घण्टाको समय दिंदै बहालवाला प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिंदै संबिधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकारको दाबि पेश गर्न भनेर गरेको आव्हानले संविधानको उल्लंघन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी अग्राधिकार समेत माग गरिएको छ ।