काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काएको आज एक महिना पूरा भएको छ ।

सरकारसँग शान्तिपूर्ण वार्ता भएसँगै विप्लवको हिंसात्मक राजनीतिको विसर्जन भएको छ । १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धकै शैलीमा राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका विप्लव शान्तिपूर्ण वार्तामा आएसँगै हिंसात्मक गतिविधिको पनि अन्त्य भएको हो ।

ओली सरकार र विप्लवबीच विगत लामो समय यता अनौपचारिक भेटवार्ता पश्चात् वार्ता सम्भव भएको गृहमन्त्री एवम् सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते हिंसात्मक गतिविधि गरेको र आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुपूर्व अर्धभूमिगत भएका विप्लव प्रतिबन्ध पश्चात् भूमिगत रहँदै आएका थिए ।

उनी भूमिगत भएपनि उनको समूहले देशमा विभिन्न ठाउँमा हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको थियो । त्यसलाई रोक्नका लागि देशव्यापी सुरक्षा सतर्कता अपनाएको ओली सरकारले अन्ततः विप्लवलाई वार्तामा ल्याएको छ ।

प्रतिबन्ध लगाएको पार्टी र तिनका नेताहरूलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’मार्फत पटक–पटक अनौपचारिक भेटघाट र छलफल पश्चात् औपचारिक वार्ता सम्भव भएको सरकारी स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार, –‘अनौपचारिक छलफलकै क्रममा शान्तिपूर्ण र वैधानिक राजनीतिमा आउन विप्लवलाई बारम्बार आग्रह गरेपछि उनी वार्तामा आउन तयार भएका थिए ।’

विप्लव समूहसँग गत फागुन २० गते नै तीनबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्ष यता लगाइँदै आएको प्रतिबन्ध उक्त दिन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । २० गते प्रतिबन्ध फुकुवाबाहेक अन्य कुनै सहमतिका बुँदाहरू खुलाइएको थिएन ।

तथापि बाँकी सहमतिका बुँदाको विस्तृत विवरण गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री ओली र विप्लव दुवैले एकै मञ्चबाट सम्बोधन गरि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो ।

सरकार र विप्लव समूहबीच गत फागुन २० गते नै ३ बुँदे सहमति भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बुझिन्छ । विप्लव समूहले आफ्ना राजनीतिक मागलाई शान्तिपूर्ण र वैधानिक रूपमै जनताबीच लैजाने बताएको छ । र, सरकारले पनि उनीहरूका मागलाई तल्लो तहसम्म बिनारोकतोक बहसमा लैजान भन्दै समाहित गरेको थियो ।

विप्लव समूहले सरकारका तर्फबाट प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजीलगायत विषय समेटेर ३ बुँदे सहमति गरेको छ । त्यसपछि सरकार र विप्लव समूहबीच राजधानीको राष्ट्रिय सभा गृहमा वार्ता भएको थियो । तर, वार्ता भएको एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि उनका नेता तथा कार्यकर्ता रिहा हुन सकेका छैनन् ।

सहमतिको पहिलो बुँदा प्रतिबन्ध फुकुवा फागुन २० गते नै कार्यान्वयन गरेपनि बाँकी २ वटा बुँदा अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । केही शीर्ष नेता रिहा भएपनि अधिकांश नेता रिहा नभएको बताइएको छ । रिहा हुनेमा धर्मेन्द्र बास्तोला, ओम पुन, र विवेक कुमाल लगायतका शीर्ष नेताहरू छन् ।

हेमन्त प्रकाश वली ‘सुदर्शन’, चन्द्रबहादुर चन्द (विप्लवका दाजु), चुडामणि वली, माइला लामा (काठमाडौं उपत्यका इञ्चार्ज), रणवीर बमलगायत १ सय ४८ जना नेता तथा कार्यकर्ता जेल मुक्त भएका छैनन् ।

यस बारेमा नेकपाका महासचिव विप्लवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट पनि गरिसकेका छन् । भेटका क्रममा विप्लवले हिरासत तथा जेलमा रहेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता कहिले रिहा गर्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

विप्लवको उक्त प्रश्नको जवाफमा ओलीले कानुनी प्रक्रिया र उल्झनका कारण केही ढिलाइ हुन गएको बताएका थिए । तत्काल ती उल्झन हटाएर नेकपाका नेता, कार्यकर्ता रिहा गर्ने पनि बताएका थिए ।

उनका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्नुको साटो वार्ता भएको २१ औँ दिनमा ताप्लेजुङका नेकपा जिल्ला सदस्य सकल लिम्बुलाई त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला सदस्य लिम्बु ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङबाट बिहीबार पक्राउ परेको नेकपाले बताएको छ ।

सरकारसँग वार्ताको क्रममा भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुको साटो उल्टै आफ्ना नेता पक्राउ परेकोले पार्टी वृतमा संशय उत्पन्न भएको सरकार र नेकपा वार्ता टोलीका संयोजक खड्क विश्वकर्माले बताए ।

कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका मुद्दा छिनोफानो भइसकेको जनाएको छ । तर, आदालतमा परेका मुद्दामा कानुनी प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने भएकोले तत्काल विप्लवका नेता तथा कार्यकर्ता रिहा गर्न नसकिने बताएको छ ।

सरकारले पनि अदालत र कानून मन्त्रालयको कानुनी झन्झट देखाउँदै नेकपाका नेता, कार्यकर्ता तत्काल रिहा नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मोहन वैद्य ‘किरण’सँग विद्रोह गरि २०७१ मा आफ्नो छुट्टै पार्टी घोषणा गरेका थिए । २०७३ मा पार्टीको महाधिवेशन पश्चात् अर्धभूमिगत भएका विप्लव २०७५ मा ओली सरकारले गरेको प्रतिबन्धसँगै भूमिगत थिए ।