☰
काठमाडौं । नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच वार्ता भएको छ । उसले गत फागुन २१ गते सरकारसँग ३ बुँदे सहमति गरेको थियो ।
वार्ताको क्रममा नेकपाले जेल तथा हिरासतमा रहेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई बिना सर्त रिहा, मुद्दा फिर्ता र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सहमति भएको छ । सरकारसँग नेकपाले वार्ता गरेको बुधबार (आज) २७ दिन पूरा भएको छ ।
तर, वार्ता भएको एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि उनका नेता तथा कार्यकर्ता रिहा हुन सकेका छैनन् । सहमतिको पहिलो बुँदा प्रतिबन्ध फुकुवा फागुन २० गते नै कार्यान्वयन भए पनि बाँकी २ वटा बुँदा अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
केही शीर्ष नेता रिहा भएपनि अधिकांश नेता रिहा नभएको विप्लवको दाबी छ । रिहा हुनेमा धर्मेन्द्र बास्तोला, ओम पुन, र विवेक कुमाल लगायतका शीर्ष नेताहरू छन् ।
हेमन्त प्रकाश वली ‘सुदर्शन’, चन्द्रबहादुर चन्द (विप्लवका दाजु), चुडामणि वली, माइला लामा (काठमाडौं उपत्यका इञ्चार्ज), रणवीर बमलगायत १ सय ४८ जना नेता तथा कार्यकर्ता अझै रिहा भएका छैनन् ।
यो विषयमा नेकपाका महासचिव विप्लवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेका छन् । भेटका क्रममा विप्लवले हिरासत तथा जेलमा रहेका नेता, कार्यकर्ता कहिले रिहा गर्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
विप्लवको उक्त प्रश्नको जवाफमा ओलीले कानुनी प्रक्रिया र उल्झनका कारण केही ढिलाइ हुन गएको बताएका थिए । तत्काल ती उल्झन हटाएर नेकपाका नेता, कार्यकर्ता रिहा गर्ने पनि बताएका थिए ।
नेकपाका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्नुको साटो वार्ता भएको २१ औँ दिनमा ताप्लेजुङका नेकपा जिल्ला सदस्य सकल लिम्बुलाई त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला सदस्य लिम्बु ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङबाट बिहीबार पक्राउ परेको नेकपाले बताएको छ ।
सरकारसँग वार्ताको क्रममा भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुको साटो उल्टै आफ्ना नेता पक्राउ परेकोले पार्टीभित्र संशय उत्पन्न भएको सरकार र नेकपा वार्ता टोलीका सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ ले बताए ।
यता कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका मुद्दा छिनोफानो भइसकेको जनाएको छ । तर, आदालतमा परेका मुद्दामा कानुनी प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने भएकोले तत्काल विप्लवका नेता तथा कार्यकर्ता रिहा गर्न नसकिने उसको भनाई छ ।
सरकारले पनि अदालत र कानून मन्त्रालयको कानुनी झन्झट देखाउँदै नेकपाका नेता, कार्यकर्ता तत्काल रिहा नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
