☰
४ चैत्र, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बदरको फैसला गरेपश्चात् साबिकका दुई ठूला राजनीतिक पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिएका छन् ।
यी दुई पार्टी ब्युँतिएसँगै प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विवाद चुलिएको छ । ओली र प्रचण्डबीच चुलिएको विवादको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णाली प्रदेश सरकारमा परेको हो ।
उनीहरूको विवादका कारण प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा संघीय सरकारमा प्रभाव कायमै छ भने प्रदेश सरकारमा पनि यसको प्रभाव बिस्तारै पर्न थालेको छ । यो प्रभावबाट कर्णाली प्रदेश अछुतो रहन सकेन ।
एमाले ओली पक्षका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य यमलाल कँडेलले बुधबार (आज) दलको बैठक राखेर प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । उनले आफू मुख्यमन्त्री बन्ने योजनासहित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हुन् । यसकासाथै उनले सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही माओवादी केन्द्र कालिकोटबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन् । कर्णालीमा जम्मा ४० जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये २० जना एमालेका छन् भने माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन् ।
ओली र प्रचण्डका कारण बेला–बेला कर्णाली प्रदेश सरकार गिराउन कनेकन् तिकडम रचिन्छ । यसभन्दा पहिले २०७७ असोज २५ गते ओली पक्षधरका प्रदेश सभा सदस्यहरू यमलाल कँडेलसहित १८ जनाले संयुक्त हस्ताक्षर गरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका ३ जना सांसद रहेका थिए । तथापि माधव नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि उक्त प्रस्ताव पेश हुन सकेन । त्यस्तै बुधबार (आज) एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका छन् ।
शाही अल्पमतमा परेपछि अब उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनु पर्दछ । अन्यथा उनको मन्त्रीपद धरापमा पर्ने निश्चित छ । कर्णाली प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका ६, माओवादी केन्द्रका १३ र राप्रपाको १ जना सांसद छन् । यी पार्टीका सांसदहरू मिल्दा पनि बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन ।
तथापि पछिल्लो चरणमा एमालेभित्र ओली र नेपाल–खनाल पक्षबीच विवाद कायमै छ । यसको फाइदा मुख्यमन्त्री शाहीलाई पर्ने पक्का छ । कर्णालीमा ओली पक्षका ९ जना सांसद छन् भने नेपाल पक्षका ११ जना सांसद छन् । यद्यपि नेपाल पक्षका सांसदहरूले मात्रै साथ दिए मुख्यमन्त्री शाहीको सरकारको आयु लम्बिने निश्चित छ ।
बुधबार (आज) बसेको एमालेको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा २० सांसदमध्ये १० जना मात्र उपस्थित थिए ।
२०७४ साल फागुन ३ गते महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
