• मंसिर ११ २०८१, मंगलवार

प्रक्रियाले यतातिर धकेलियो देश !

फाल्गुन १३ २०७७, बिहीबार

सर्वोच्चले ‘संसद पुनस्र्थापना भयो’ भन्ने शब्दावली पारेर फैसला गरेको छैन । यसले यत्ति भनेको छ- १३ दिनभित्र ‘संसद महाधिवेशन’ बोलाऊ । यसले ‘संसद विघटनलाई असंवैधानिक’ बताएको छ । त्यसका लागि केही समय संकटकाललगायतका व्यवधान नआऊन् भनेर १३–दिने ‘परमादेश आदेश’ जारी गरेको छ ।

यस अर्थमा सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापनाको जिम्मा स्वयम् सरकार र प्रतिनिधिभाको थाप्लोमा फालिदिएको छ । फैसला दाहाल पक्ष र ओली पक्षको बराबरी हुने गरिदिएको छ । तत्कालका लागि यसलाई तीनवटा आधारभूत कसी लगाएर हेर्नु पर्छ ।

पहिलो, प्रम ओलीको कार्यशैली निरंकुश हुँदै गइरहेका थियो, अंकुश लाग्यो । अंकुश लगाएसँगै सर्वोच्चको फैसलाले संसद पुनस्र्थापना केवल संसदको महाधिवेशनमार्फत् हुने प्रक्रियात्मक बाटो देखाइदिएको छ । फैसला संसद पुनस्र्थापना गर भन्ने आशयको छ, तर पुनस्र्थापना गर्ने जिम्मा ओली र उनको सरकारलाई सुम्पिएको छ । कुरो निकै जटिल छ । मन्त्रीमण्डलको सल्लाह वा सिफरीशमा प्रधानमन्त्रीले संसद महाधिवेशन आह्वान गर्ने लिखत लिएर राष्ट्रपति कहाँ जानु पर्छ । मन्त्रीमण्डल, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति, जो सबै मिलेर संसद विघटन गरे, ‘आफूलाई खाने बाघ’लाई ब्युँझाउलान् कि नब्युँझाउलान् ? समय लम्ब्याउँदै गएर १३ दिन कटाउने त होइनन् भन्ने आशंका पनि कायमै छ ।

यसैसँग जोडिएको अर्को कुरा, निश्चित प्रतिशत सांसदहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेर सभामुख समक्ष निवेदन गरी संसद अधिवेशन समाह्वानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सक्छन् । तर सरकारले ‘हामी गर्छौ’ भनिसकेकाले संवैधानिक प्रक्रियालाई पर्खनै पर्यो, ओलीतिर आँखा पहेलो होउन्जेल बिछ्याइ राख्नु पर्यो । सपनामा पनि ‘छिटो गर ओलीजी’ भनिराख्नु पर्यो । किनकि पहल ओलीको हातमा सुम्पिएको छ । तेह्रै दिन भए पनि त पर्खनै पर्यो । प्रम ओलीलाई सर्वोच्चको फैसला लाग्ने दाहालजीहरुलाई फैसला नलाग्ने त हुँदैन होला । कुरो निकै कैचें परेको छ ।

यसैसँग जोडिएको तेस्रो कुरा, संसद अधिवेशन पनि भयो रे । अविश्वासको प्रस्ताव पनि आयो रे । कुरा संसदीय जोड घटाउमा जान्छ । नेकपा सांसद संख्या कुल १७४ मध्ये दाहालको ८८ र ओलीको ८३ रहेको छ । एकजनाको मृत्यु भएको र अरु दुई जना दुवैतिर नलागेका छन् । प्रम ओलीले यसै बेलामा सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा लिए भने के होला ? संसदीय परिपाटी हो ।

फेरि देउवा ओलीसंगै उभिन सक्ने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न पनि सकिदैन । यसो भएमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुन सक्छ पनि । संभावनाका हिसाबले यसलाई इन्कार गर्न पनि त कहाँ मिल्छ र ? पात्र फेर्न चाहेको हो भने देउवा आउलान् त्यो संभावना पनि उत्तिकै छ ।

अर्को झिनो संभावना भनेको ओली दाहाल मिल्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने हो । त्यसका लागि दाहाल वा नेपाल एकजना प्रधानमन्त्री बन्ने अनि पार्टीको अध्यक्ष ओली बन्ने संभावना बाँकी रहेको छ । यदि यसो नै गरियो भने ओली तयार होलान् पनि । उनले भनिसकेका छन् दाहाल र नेपाल जोडी बाँधेर तल गर्छन् माथि गर्छन् अनि अन्तिममा प्रधानमन्त्री खोज्न मकहाँ आउने छन् । यसको आशय ओलीले आफू एकल पार्टी अध्यक्ष बन्ने मनसुवा राखेका छन् । डेढ वर्षका लागि सरकारमा दाहाल र नेपाललाई धकेलिदिने आफूले महाधिवेशन गरेर एकलौटी पार्टीको नेतृत्व गरी आगामी चुनावमा हाम फाल्ने । यो निकास खोज्दा पनि दाहाल र नेपाललाई सकस नै देखिन्छ । तयार हुन गाह्रो जस्तो पनि लाग्छ ।

यी माथिका भए प्रक्रियाका कुरा । अब दोस्रो कुरा छ, राजनीतिको । राजनीतिले प्रक्रियाको प्रतिफल खोज्छ । लेखाजोखा गर्छ । दाहाल पक्षको जीत भएको मान्ने हो भने दाहाल वा नेपाल प्रधानमन्त्री हुनु पर्छ । ओलीले हारेको मान्ने हो भने उनको प्रधानमन्त्री खोसिएको हुनु पर्छ । कुरा साँचो हो पनि । तर त्यसो हुनेवाला छैन र भएको पनि छैन । न ओली हटेका छन्, न त दाहाल वा नेपाल प्रधानमन्त्री बन्दै छन् । बरु ‘बल्ल पर्यौ निर्माया माकुरी जालैमा’ भनेजस्तो हुन गएको छ ।

दाहाल र नेपाल उल्टै देउवालाई प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भनेर गुहार्न पुगेका देखिन्छन् । के प्रतिफल हात लाग्यो त संसद पुनस्र्थापना हुने भन्ने आशयको फैसला हुँदा पनि संसद पुनस्र्थापनाका पक्षधरका लागि ? यो विषयका हिसाबले आम जनतामा उठ्ने प्रश्न हो ।

संसद पुनस्र्थानासँगै नेपाली राजनीतिमा ‘गाई कि त्रिशुल’ को अवस्था सिर्जना भएको छ । गाई र त्रिशुल एउटै सिक्काका दुईपाटा मात्र हुन् । कुनै खेल खेल्दा दुई टिमलाई रोजाउन ढ्याक आकाशतिर फ्याँकेर गाई कि त्रिशुल भन्ने चलन यद्यपि छदैछ । नेपाली राजनीतिमा पनि त्यसै हुन गएको छ । ओली हटेपछि देउवा ! अथवा प्रतिपक्ष सत्तामा सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा ।

यसको पछाडि तेस्रो कुरा पनि लुकेको छ । यसले नेपालको राजनीतिमाथि निर्णायक प्रभाव पारिरहेको छ । त्यो हो, विदेशी शक्तिको चलखेल । अर्थात् अमेरिका र भारतको खिचातानी । यति बेला चीन नेपालको मामलामा केही पछि हटेको देखिन्छ । नेपाल छोडेर उसले सिधै अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको छ । उसलाई उतै फाइदा छ ।