प्रारम्भ । देशमा अहिले संविधान छ पनि, छैन पनि । संसद छ पनि, छैन पनि । सरकार छ पनि, छैन पनि । के पी ओलीले संसद विघटन गरेपछिको अवस्था हो यो । यसलाई विभिन्न शक्ति वा व्यक्तिले विभिन्न थरिको परिभाषा वा उपमा दिएका छन् । कसैले यसलाई प्रतिगामी वा पश्चगामी कदम भनेका छन् भने कसैले यसलाई निरंकुश वा अधिनायकवादी कदम भनेका छन् । कसैले यसलाई असंवैधानिक कदम वा संविधान माथिको ‘कू’ भनेका छन् । कसैले यसलाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरुद्धको कदम भनेका छन् भने कसैले फासिवादी कदम भनेका छन् । जसले जेसुकै भने पनि देश अहिले चरम सत्ता संकटमा फसेको छ । एक प्रकारले सत्ता रिक्तता जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई बुझ्ने आआफ्नै दार्शनिक, राजनीतिक र वैचारिक मान्यताहरु छन् । यो संकट उत्पन्न हुने कारण र समाधान के ? भन्ने सवालमा पनि तिनै मूल्य र मान्यता देखा परेका छन्, जसको संक्षिप्त चर्चा यस आलेखमा निम्न बमोजिम गर्न खोजिएको छ:

संकट र कारण

यो संकट भनेको प्रतिगामी सत्ता संकट हो । क्रान्तिकारी संकट होइन । यो संकटका विषयमा मूलतः तीनवटा बुझाइ र धारणा बाहिर आएका छन् । त्यसमा पहिलो यो संकट ओलीका कारण आएको भन्ने छ । केपी ओलीको कार्यशैली स्वभाव, आचरण र सत्तालिप्साबाट पैदा भएको तत्कालिन संकट हो । यो एकाएक सिर्जना वा उत्पन्न भएको संकट हो । यसलाई केपी ओलीलाई हटाएपछि समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ । यो बुझाइ खास गरेर डबल नेकपाको प्रचण्ड-माधव गुट वा समुहको हो र यसमा केही वुद्धिजीवी र जनता समाजवादी पार्टीसमेत सहमत देखिन्छन् । दोस्रो बुझाइ यो संकट डबल नेकपा भित्रको अन्तरविरोध वा झगडाका कारण पैदा भएको हो । यो कम्युनिष्ट विचारबाट पैदा भएको अधिनायवाद वा निरंकुशता हो भन्ने छ । यसमा नेपाली कांग्रेसलगायत कानुन व्यवसायी र बुद्धिजीवीले मत प्रकट गरिरहेका छन् ।
यसमा व्यक्ति र पार्टीको कार्यक्षमता र चाहनालाई प्रमुख कारण देखाउन खोजिएको छ ।

यसमा स्वयं केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुको मुख्य कारण पार्टीभित्रको घेराबन्दीलाई देखाएका छन् । तेस्रो बुझाइ भनेको यो संकट कुनै व्यक्ति वा शक्तिको कार्यशैली, कार्यपद्धति वा असक्षमताको परिणाम हैन । यो विधि र विधानको संकट पनि होइन । यो राजनीतिक प्रणालीको दोषबाट पैदा भएको संकट हो । यो उत्तरसाम्राज्यवादका कारण पैदा भएको विश्व पुंजीवादको संकट नेपालको दलाल संसदीय पुंजीवादमार्फत् अभिव्यक्त भएको मात्रै हो । यो संकट खाली सत्ता र सरकारमा मात्रै छैन । यो संकट स्वयं पुँजीवादी संसदीय शक्तिमा पनि आन्तरिक अन्तरविरोधको रुपमा देखा परिरहेको छ । नेपालमा यो सबैभन्दा बढी सरकारी नेकपा र नेपाली कांग्रेसमा देखा परेको छ । त्यसैको प्रकट रुप केपी ओलीमार्फत् सत्ता र सरकारमा प्रतिविम्बित भएको मात्रै हो । त्यसैले मूलतः यो संकट मरणासन्न पुंजीवाद, उत्तरसाम्राज्यवादले ल्याएको हो । यो संकट एकाएक केपी ओलीले पैदा गरेको नभई सिलसिलेबार रुपमा आएको छ र अहिले केपीमार्फत् उत्कर्षमा पुगेको छ । यो बुझाइ हाम्रो पार्टीले अघि सारेको राजनीतिक वैचारिक धारातलको आधारमा रहेको छ ।

प्रतिगमन कि अग्रगमन ?

वर्तमान सत्ता संकटलाई अधिनायकवाद, निरंकुशतावाद, संविधानमाथिको ’

‘कू’ वा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रपथ जे भने पनि यो एक प्रकारको प्रतिगमन वा पश्चगमन नै हो, अग्रगमन हैन । यो प्रतिगमन अहिले नै एकाएक केपीको दिमागबाट फुत्त निस्किएको होइन । यो त २०७० सालको कथित दोस्रो संविधान सभाबाट जन्मिएको कदम हो । जब पहिलो संविधानसभा बिघटन भयो र संविधानसभा माओवादीको हातबाट प्रतिक्रियावादी शक्तिको हातमा गयो, त्यहीबाट प्रतिगमनको बिजारोपण भयो । यो सत्ता र संविधान नै प्रतिगामी थियो । जसका कारण संघियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरोधी केपी ओलीलाई सत्ता र सरकारको कार्यकारी प्रमुखमा ल्याउने वातावरण बन्यो । यही परिवेश आउँछ भनेरै हाम्रो पार्टीले २०७० सालको दोस्रो संविधान सभापछि लगातार सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रिया र सत्तालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । यसलाई हल गर्न वा सच्याउन व्यक्ति र शक्ति बदलेर मात्रै हुँदैन । संसद पुनःस्थापना पनि प्रतिगमनकै यथास्थितिवादी रुप हो । केपीको कदममार्फत् यसलाई अझै पछाडि धकेल्न खोजिएको र सिमित उपलब्धीलाई पनि समाप्त पार्न खोजिएको मात्रै हो । यसको सही समाधान वा अग्रगमन भनेको वैज्ञानिक समाजवाद मात्रै हो ।

फासिवाद ?

के पी ओलीमार्फत् अहिले लागु भएको परम्परागत निरंकुशता वा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद हैन । यो सामाजिक फासिवाद हो । यो ’कू’ विरुद्धको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीले एमाले र माओवादी केन्द्रको बेला संश्लेषण गरेको थियो । यो एकता सिद्धान्तनिष्ट होइन र यो कम्युनिष्ट पार्टी विचको एकता पनि होइन । यसले समाजवाद ल्याउँदैन । यो पद र सतीको आशक्तिबाट पैदा भएको स्वार्थको गठजोड हो । यो पार्टी होइन, मोर्चा हो । यिनीहरु सामाजिक फासीवादी हुन् । यिनी सत्तामा गएभने दलाल सामाजिक फासीवाद लागु गर्ने छन् । यदि स्वार्थ मिलेन भने यिनीहरुको कथित एकता पानीको फोका जस्तै फुट्ने छ । सत्तामार्फत् यिनीहरुले समाजवाद नभई दलाल संसदीय पुँजीवाद लागु गर्नेछन् आदि विश्लेषण हामी र हाम्रो पार्टीले त्यतिबेलै अघि सारेको थियो । जनतालाई भ्रममा नपर्न अपिल गरेको थियो । आज त्यही भयो र आज केपीको ठाउँमा प्रचण्ड भएको भएपनि त्यही गर्थे । सामाजिक फासीवाद, जसको धरातल पुँजीवाद हो, ले समस्याको समाधान गलत ढंगले गर्न खोज्दा जन्मन्छ । यो जनताको नाम वा बलमा देखा पर्छ । यसले हरेक विषयको समाधान नभई विषयान्तर मात्रै गर्छ । एउटा समस्यालाई अर्को समस्या थोपरेर विषयान्तर गर्ने यसको विशेषता हुन्छ । यसको दार्शनिक पक्ष दक्षिणपन्थ र चिन्तनगत कर्म पक्ष भडुवा विकासवादी हुन्छ ।

दलाल पुँजीवाद र यसका विशेषता:

सरल भाषामा भन्नुपर्दा दलाल पुँजीवाद अर्काको खुट्टामा चल्ने राजनीतिक व्यवस्था हो । यो आत्मनिर्भर हुदैन, परनिर्भर हुन्छ । यो व्यवस्थामा शासक प्रशासक भ्रष्ट र लाचारी हुन्छन् । यस्तो व्यवस्था भएको देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र जनता सार्वभौम हुदैनन् । यो निगम पुँजीवादको घोडा हो, यसको विशेषता भनेको दलालीकरण नै हो । नेपालमा दोस्रो संविधान सभापछि यसले प्रवेश पाएको हो । अहिलेको नेपालको काठमाडौँ शासित शासन व्यवस्था दलाल संसदीय पुँजीवाद हो । यसका मूलभूत विशेषता निम्न अनुसारका हुन्छन:

१) यस्तो व्यवस्थामा शासक बलिया र जनता निरीह हुन्छन् । शासक स्वेच्छाचारी र सौर्यनायक बन्न खोज्छन्, विचारको संघर्ष हुँदैन, स्वार्थको मात्रै लडाइँ हुन्छ ।
२) यस्तो व्यस्थामा जनताको अभिमतको अपमान हुन्छ, जनताको नाममा जनताको हुर्मत लिइन्छ ।
३) अधिनायकत्व दलाल पुँजीपतिको हातमा हुन्छ । जनवाद नामेट पारिन्छ ।
४) कानुन जनतामा लादिन्छ, शासक कानुनभन्दा माथि हुन्छन् ।
५) हरेक कुराको निर्धारण पुँजी लेनदेनमा हुन्छ । दलालविना केहि काम चल्दैन ।
६) सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रका प्रशासकीय र राज्ययन्त्र जनताप्रति हैन, हाकिम र शासक अर्थात् मालिकप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । अपारदर्शी, अनैतिक र जालझेलपूर्ण काम हुन्छ ।
७) शासकहरु विदेशी शक्तिको इशारामा चल्छन् । पद र पैसामा लुछाचुडी गर्छन् ।
८) अर्थतन्त्र पूरै परनिर्भर हुन्छ । मान्छेको चेतना नाफाघाटामुखी मात्रै बनाइन्छ ।
९) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, कानुनी शासन र वालिग मताधिकार खाली हात्तीका देखाउने दात मात्रै हुन्छन् । जसलाई प्रत्यक्ष जीवन व्यवहारमा अहिले हामीले भोगिरहेका छौं ।

अहिलेको संकटको दोषी को ?

वर्तमान संकटका मूल तथा सहायक दोषी वा पक्षहरु निम्न रहेका छन्:

१) संकटको मूल दोषी वर्तमान दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था हो ।
२) दोस्रो, स्वयम् सत्तासिन नेकपा भित्रको भागवण्डाको आन्तरिक झगडाको कारण हो ।
३) तेस्रो, नेपाली काँग्रेसजस्तो लाचार प्रतिपक्ष हो । सदन र सडकको उसको शुन्य भूमिका हो ।
४) चौथो, सरकारी तथा विदेशी विज्ञापनमा चल्ने ठूला मिडिया हुन्, जसले सत्य र तथ्यलाई बंग्याउँछन् र शक्तिको चाकडी गर्छन् ।
५) पाँचौं, जनता पनि हुन् । चुनाव भन्ने बित्तिकै लाइन लागिहाल्ने, प्रलोभनमा परेर जस्तोसुकै उम्मेदवारलाई पनि भोट हालिहाल्ने अनि संकट पर्दा रमिते बनिदिने । जनताको दासी, लाछी मनोविज्ञानले पनि शासकलाई स्वेच्छाचारी बनाएको छ । जनताकै बलबाट राष्ट्रघाती र जनघाती शासक जन्मिएका छन् ।

संकटले ल्याउने जोखिम के ?

यो संकटको वैज्ञानिक समाधान भएन भने यसले निम्न संकट ल्याउने छ:

१) वैदेशिक हस्तक्षेप प्रत्यक्ष बढ्ने छ । एमसीसी लगायतका राष्ट्रघाती परियोजना आउनेछन् । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका मुद्दा ओझेलमा पर्ने र गुम्ने छन् ।
२) जनताका सिमित अधिकार खोसिने छन् ।
३) स्वेच्छाचारी शासन चल्नेछ र पश्चगमनले वैधानिकता पाउने छ ।
४) अनपेक्षित युद्ध वा द्वन्द्व बढ्ने छ जसले रक्तपात निम्त्याउने छ ।
५) थप राष्ट्रघाती सन्धि र सम्झौता हुने छन् र राष्ट्रिय स्वाधीनता धरापमा पर्नेछ ।
६) देशमा गरिबी, बेरोजगारी, अभावलगायत बढेर अराजकता र आर्थिक संकट पैदा हुनेछ ।
७) कोरोना महामारीले जनताको ठूलो धनजनको क्षति हुनेछ ।

समाधानका उपाय के ?

वर्तमान संकटलाई समाधान गर्न तीनवटा उपाय वा बाटा छन्: त्यसमा पहिलो संसदीय वा कानुनी, दोस्रो सडक संघर्ष र तेस्रो क्रान्तिकारी आन्दोलन र रुपान्तरण हो । यी सबैलाई निम्नअनुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ:

१) संसदीय र कानुनी उपाय:

अहिले केपी ओलीको संसद विघटन विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट परेका छन् । त्यसको सुनुवाई संवैधानिक ईजलासमा सुरु पनि भएको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापित गरिदियो भने संकट समाधानको थलो सदन बन्न जान्छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, संयुक्त्त सरकार वा मिलिजुली सरकार बनाउने, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने वा अर्को कुनै संसदीय निकास खोज्ने हुन सक्छ । यसको सम्बन्ध केपी ओली समूह र प्रचण्ड-माधव समुह कसले पार्टीको आधिकारिकता पाउने भन्नेसंग पनि सम्बन्धित छ । यदि सर्वोच्चले केपीको कदमलाई संवैधानिक ठहर गर्यो भने या त संसदवादी लुरुलुरु केपीले घोषणा गरेको चुनावतिर डोरिनु पर्छ या त सडक संघर्षतिर आउनुपर्छ । अहिलेसम्मको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको गतिविधि हेर्दा केपीको कदमलाई नै साथ दिने देखिन्छ । केपीको यो डिजाइन दक्षिण-पश्चिमको पनि भएको र यसको मतियार यो वा त्यो रुपमा चोलेन्द्र पनि देखिन्छन् । तर केपीका कदमविरुद्ध सिङ्गो राष्ट्र एकजुट भएको र संविधानलाई समेत नजर अन्दाज गरिएन भने संसद पुनःस्थापना हुने कुरा प्राकृतिक जस्तै देखिन्छ । यदि यही बुर्जुआ कानुन र विधिलाई मान्ने हो भने प्रचण्ड-माधव समुहले पार्टीको आधिकारिकता पाउने र संसद पुनस्र्थापित हुने पक्का छ । तर यो मार्ग भनेको यथास्थितिवादी मार्ग हो यसले अस्थायी प्रकारको समाधान मात्रै दिनेछ । यसले समस्यालाई समाधान हैन, विषयान्तर मात्रै गर्नेछ ।

२) सडक संघर्ष:

यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापित गरेन भने अहिले यसको विरोध गरिरहेका संसदवादीको अगाडि केपीको कदमलाई स्वीकार गर्ने वा सडक संघर्षमा आउनेभन्दा अर्को विकल्प छैन । त्यसो भयो भने संसदवादीको मर्यादा र अस्तित्वलाई धान्ने मार्ग भनेकै सडक संघर्ष हो । यो संघर्ष प्रभावशाली भयो भने फेरि राजनीतिले नयाँ कोर्स लिने र संविधानको पुनर्लेखन वा प्रतिगामी कदमका विकल्पमा अग्रगामी रुपान्तरणको सम्भावना पनि रहन सक्छ । यो बाटो भनेको यो वा त्यो रुपमा केपी र विद्यादेवीलाई बलपूर्वक अपदस्त गर्ने र संयुक्त राजनीतिक समीकरणको अर्को अध्याय सुरु हुने पनि हो । तर कांग्रेस, जसपा र स्वयम् प्रचण्ड-माधव समूहको अहिलेको लक्षण हेर्दा सडकको मोर्चा त्यति सशक्त हुने देखिदैन । यसमा एमसीसीको मुद्दामा र डबल नेकपा फुटेको अवस्थामा बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशामा वा केपी संगको अन्य आन्तरिक साँठगाँठका कारण शेरबहादुर देउवाले धोका दिने देखिन्छ । किनकि एमसीसी पास गर्ने सवालमा केपी र देउवा एकै ठाउँमा भएकाले त्यो समीकरण उनले तोड्न चाहदैनन् र विदेशी शक्तिले त्यसमा खेल्न पनि सक्छन् । केपीको यो कथित असंवैधानिक कदमलाई घुमाउरो पाराले भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवमार्फत् समर्थन गरेको देखिन्छ । यदि केपीको कदम सर्वोच्चले सदर गरेमा अदालतमा समेत भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको प्रमाणित हुनेछ र पार्टीको वैधानिकता पनि केपी समुहले पाउनेछ ।

३) क्रान्तिकारी हस्तक्षेप:

लेनिनको भनाइमा पुरानो प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई जनताले नरुचाएको र त्यस विरुद्धमा क्रान्तिकारी शक्ति जाहेर भएको अवस्थामा क्रान्ति सम्भव हुन्छ भने झैँ नेपालको वर्तमान अवस्था ठीक त्यही बिन्दुमा छ । यस्तो बेलामा क्रान्तिकारी हस्तक्षेप अति जरुरी भैसकेको छ । यद्यपि क्रान्तिकारी आत्मगत परस्थिति सोचेको तहमा तयार नभए तापनि वस्तुगत अवस्था अवस्था अनुकुल भएकोले पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ । सही नीति छ र क्रान्तिकारी परस्थिति तयार छ भने आत्मगत अवस्था तदनुरुप निर्माण गर्दै लैजानु पर्छ । त्यसको लागि क्रान्तिकारी पार्टी एकता, संयुक्त्त मोर्चा र सहकार्यमार्फत् अगाडि बढ्नु पर्छ । यदि यो संकटमा क्रान्तिकारीले सडक कब्जा गर्नसकेमा अग्रगामी रुपान्तरणसहित वैज्ञानिक समाजवादमा जान सकिने सम्भावना रहन्छ । केपी ओलीको प्रतिगामी कदम र प्रचण्ड-माधव समूहलगायत अन्य संसदवादीको यथास्थितिवादी कदमका विचबाट अग्रगामी क्रान्तिकारी कदम अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना प्रवल छ । यसले नै देशलाई एउटा फेरि नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण तर्फ लिने सम्भावना बन्छ ।

सारांश:

अहिलेको संकट भनेको नेपालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र यसका संचालक दलाल संसदवादी शक्ति माथिको संकट हो । नेकपा (नेकपा) को फुट कुनै विचार र उद्देश्यको नभई पद र भागवण्डाको हो । केपीको प्रतिगामी समाधान र प्रचण्ड–माधव समूहको यथास्थितिवादी समाधानले समस्याको हाल दिंदैन । संसदको पुनस्र्थापना यथास्थितिवादी नारा हो । यसमा क्रान्तिकारी रुमल्लिनु हुँदैन । यद्धपि भोलि संयुक्त्त संघर्ष गर्र्दै जाँदा एउटा नयाँ परिवेश बन्न सक्छ । बिगतका आन्दोलनमा पनि गिरिजा प्रसाद नेतृत्वको काँग्रेसको नारा संसद्को पुनस्र्थापना र कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीको नारा संविधानसभा र गणतन्त्र थियो तर पनि संयुक्त आन्दोलन चलेको थियो ।

अहिले पनि संसदीय शक्ति वा सडक संघर्षमा हाम्रो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र केपीको प्रतिगमन खारेज गर्ने संघर्षमा सहकार्य हुन सक्छ । तर संसद पुनस्र्थापनाको बासी र यथास्थितिवादी नारामा क्रान्तिकारी फस्नु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेपनि नगरे पनि अब यो संविधान र व्यवस्थाको सान्दर्भिकता स्वयं संसवादीले नै समाप्त पारेकाले यसको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद निर्विकल्प भइसकेको छ । यसमा सबै क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकजुट भएर संघर्षमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यी अहिलेको सबै हर्कत नेपालमा अस्थिरता ल्याउने र एमसीसी लगायतका राष्ट्रघाती परियोजना पास गर्ने उद्देश्यमा आधारित छन् । यदि यसमा अग्रगामी क्रान्तिकारी हस्तक्षेप नभएमा परम्परागत प्रतिगामी शक्तिले पनि शीर नउठाउलान् भन्न सकिदैन । सबैलाई चेतना भया !