राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले अदालतले आदेश दिएको खण्डमा बाहेक संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस सभामुखले फिर्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

सभामुख अग्नि सापकोटाले आइतबार परिषदका कागजात फिर्ता गरेका थिए। अध्यक्ष तिम्सिनाले सभामुखको कदमको विरोध गरेका छन्।

‘सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइबाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार गर्न वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन,’ विज्ञप्ति जारी गरी उनले भनेका छन्।

सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी कागजात फिर्ता गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

‘म समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरू विधिसम्मत् ढंगले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्व संघीय संसदका महासचिव एवम् सुनुवाइ समितिका सचिवलाई सिफारिस पत्रहरू उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात् सिफारिसहरू सभामुखको एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु।’

सोमबा विज्ञप्ति जारी गरी तिम्सिनाले फिर्ता पठाएको कागजातमा भएको पत्राचार, अधिकारक्षेत्र र त्यसमा प्रत्युक्त व्यहोरामा पनि आपत्ति जनाए।

पत्रमा सापकोटाले ‘संघीय संसद तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालनसमेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा भएको’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेकोमा तिम्सिनाको आपत्ति छ।

सो व्यहोराले दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास र माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली अनुसार समिति गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तिम्सिनाले दुबै सदनको प्रतिनिधि रहने संसदीय सुनुवाइसहितका संयुक्त समिति सञ्चालनको अधिकार संघीय संसदको एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित छैन भनी जिकिर गरेका छन्।