काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले संसद् विघटनको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतले गर्ने बताएका छन् । उनले अदालतलाई दबाब वा प्रभाव पार्ने काम सरकार र सडक कतैबाट हुनु नहुने बताएका छन् ।

बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत स्टाटस लेख्दै अध्यक्ष थापाले संसद् विघटनको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतले गर्ने बताएका हुन् । उनले गत निर्वाचनमा जनताले स्थिर सरकारका लागि नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएको बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘‘गत निर्वाचनमा जनताले स्थिर सरकारको निमित्त नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएका हुन् । जनताको यो म्यान्डेटलाई नेकपाले धोका दियो । यो अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मान्यता हो । जनताले कुनै पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत नदिएको अवस्थामा गठबन्धन सरकार स्वभाविक हो । तर, एक पार्टीले स्पष्ट बहुमत पाएको अवस्थामा पार्टी फुटाएर, सांसद किनबेच गरेर, अपवित्र गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने कार्य संविधानको आशय होइन। लोकतान्त्रिक मान्यता पनि होइन । आ-आफ्नो स्वार्थअनुकूल संविधानको व्याख्या गर्नु खतरनाक हुन्छ ।’’

अध्यक्ष थापाले कानुनी रूपमा नेकपा अझै नफुटेको बताएका छन् । उनले ताजा जनादेश प्राप्त नगरी नेपाली कंग्रेसले सरकार बनाउने लोभ गर्नु अनैतिक र अप्रजातान्त्रिक हुने समेत बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ’केपी ओलीको असफलता र ज्यादतीबाट मुक्तिको निमित्त पनि ताजा जनादेशमा जानु पर्छ।संविधान र प्रजातन्त्रको रक्षा जनताको म्याण्डेटले गर्छ । कानुनी तिकडम र अपवित्र गठवन्धनले होईन।

आफ्ना मूलभूत मान्यताहरू नसमेटिएका कारण राप्रपाले यो संविधानको विपक्षमा मतदान गरेको हो । दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएपछि प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरूप संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेका हौं । अहिले संविधानका संवाहकहरू नै संविधान हत्याको बाटोमा लागेका छन् । यस अवस्थामा हामी राम राम भन्दा बढी केही भन्न सक्दैनौं।’