काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ओली पक्षलाई अवधि नतोकी र प्रचण्ड–माधव समूहलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भन्दै छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको छ । विभाजित नेकपाको आधिकारिकताको विषयमा आयोगमा परेको विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत आयोगले शुक्रबार पठाएको पत्रमा फरकफरक अवधि तोकिएको हो । प्रचण्ड–माधव पक्षलाई पठाइएको पत्रमा लिखित जवाफ दिनका लागि सात दिन म्याद दिइएको छ भने ओली पक्षलाई कुनै म्याद नतोकी जानकारी मात्र दिइएको पाइएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–९ अनुसार आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सक्ने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको हो । प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई पठाइएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद–९ अनुसार कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ ।

ओली पक्षलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको उल्लेख मात्र गरिएको छ । ओली पक्षलाई प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई जसरी सात दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छैन ।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई उद्धृत गर्दै केपी ओलीलाई पठाएको पत्रमा यस्तो भनिएको छ– ‘ऐनको दफा ४४ को उपदफा ९१० ले दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बेहोराको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओलीलाई गराउने निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध छ ।’

आयोगले प्रचण्डलाई लेखेको पत्रमा ७ दिने म्यादै तोकेर यसो भनिएको छ– ‘ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम विवाद निरुपणमा दाबीसहित सम्बन्धित पक्ष आएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–९ बमोजिम आयोगले कारबाही गर्न सक्ने हुँदा सोको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गराई आयोगद्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ (सात) दिनभित्र आयोगलाई जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग पुर्याइदिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध छ ।’ नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।