काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले स्थानीय निकायले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी छन ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र जिल्ला समन्वय समितिद्वारा आयोजित भूमिसम्बन्धी समस्या र समाधान अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले स्थानीय तह यस विषयमा गम्भीर भई लगत सङ्कलन कार्यमा सचेत, निगरानी, र नियमनकारी भूमिका निभाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन ।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले आयोगले स्थानीय तहलाई ऐन, नियमावली, कार्यविधि र कानून विपरीत गर्न नहुने कार्यका सम्बन्धमा जानकारी दिन आग्रह गर्दै गलत कार्य भएमा जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणलाई कानूनअनुसार कारवाही हुने भएकाले सचेत भई कार्य गर्नुपर्ने बताइन । उनले झुठा विवरणको लगत सङ्कलन नियन्त्रण गर्नु सबैको जिम्मेवारी रहेको बताउँदै अन्तिम पटकका लागि अव्यवस्थित बसोबास, दलित सुकुम्वासी, सुकुम्वासीको सही पहिचानका साथ नियमावली, कार्यविधि सिफिरिसको मापदण्डभन्दा बढी जग्गा दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेकी थिइन ।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नेपालको संविधानमा भूमिसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था अनुरुप भूमि ऐन बनाइ कार्यान्वयन गर्न विभिन्न स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको उल्लेख गरिन । उनले स्थानीय तहले छिटो एवं तीव्रताका साथ कार्य गरी भूमिहिनलाई पुर्जा वितरण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह समेत गरेकी छन । आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईंले साझा समस्याका रुपमा रहेका भूमिहीनलाई जग्गा वितरण कार्यमा सबै राजनीतिक दलको सहयोगमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।