☰
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारको पछिल्लो निर्णयले तीन दशकअघि प्रहरी प्रशासनमा भएको उथलपुथललाई पुनः स्मरण गराएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेपछि प्रहरी नेतृत्वको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपसम्बन्धी बहस फेरि सतहमा आएको छ।
कार्कीले २०८२ कात्तिक २४ गते आईजीपीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए र उनको कार्यकाल बाँकी रहँदै सरकारले नेतृत्व परिवर्तन गरेको हो। सरकारका प्रवक्ताले कार्कीलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताएका छन्। तर, कार्कीले आफूलाई स्पष्टीकरणको अवसरसमेत नदिई पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै कात्तिक १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरे। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर, आफूलाई पुनर्बहाली तथा केसीलाई आईजीपीका रूपमा काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। उक्त दिनसम्म सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट अध्ययनका लागि राखेको र दर्ताको निर्णय भइसकेको थिएन। यस घटनाले प्रहरी नेतृत्वको पदमुक्ति, सरकारको अधिकार र कानुनी प्रक्रियाको सीमाबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी विवाद नयाँ होइन। सरकारको यो निर्णयपछि २०५३ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरिएको घटनासँग तुलना हुन थालेको छ। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी विवादको ऐतिहासिक उदाहरण २०५३ सालको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण हो। तत्कालीन सरकारले २०५३ चैत २१ गते आईजीपी खरेललाई पदबाट हटाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्च अदालतले २०५५ असार १९ गते फैसला गर्दै कानूनबमोजिम पदमा बहाल रहन योग्य व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने सामान्य आधार देखाएर हटाउनु सद्विवेकपूर्ण र कानूनसम्मत नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो। यद्यपि फैसला हुँदासम्म खरेल पुनः आईजीपी पदमा फर्किसकेकाले अदालतले मागबमोजिमको आदेश जारी गरेन। तर उक्त फैसलाले प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति र पदमुक्तिमा सरकारको निर्णय पनि कानुनी आधार र औचित्यमा आधारित हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको थियो।
त्यसपछि २०७३ सालमा जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अर्को ठूलो विवाद निम्त्यायो। वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बेवास्ता गरी नियुक्ति गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती परेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासले २०७३ चैत ८ गते उक्त नियुक्ति बदर गर्यो। अदालतले नवराज सिलवाललाई स्वतः आईजीपी नियुक्त गरेको थिएन, बरु कानून र प्रहरी नियमावलीअनुसार वस्तुनिष्ठ आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यस प्रकरणले प्रहरी नेतृत्व चयनमा राजनीतिक निर्णयभन्दा कानुनी मापदण्ड र निष्पक्ष मूल्याङ्कन महत्त्वपूर्ण हुने देखायो।
२०७९ सालमा पनि वरिष्ठ एआईजी विश्वराज पोखरेललाई पछि पार्दै धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरिएपछि विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरे पनि उक्त घटनाले वरिष्ठता, कार्यसम्पादन र नियुक्तिमा सरकारको विवेकाधिकारको सीमाबारे बहसलाई निरन्तरता दियो। यसरी पटकपटक दोहोरिएका विवादले प्रहरी संगठनको नेतृत्व चयन अझै संस्थागत र विवादरहित बन्न नसकेको देखाउँछन्।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सरकारको अधिकार भए पनि त्यो अधिकार स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन। नियुक्ति तथा पदमुक्ति दुवै निर्णय कानून, स्पष्ट मापदण्ड र वस्तुनिष्ठ आधारमा हुनुपर्छ। यसका लागि वरिष्ठता, कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता, व्यावसायिक दक्षता र संगठनमा पुर्याएको योगदानलाई समेट्ने स्पष्ट मूल्याङ्कन प्रणाली बनाउन आवश्यक छ। नियुक्तिका आधार र निर्णयको कारण सार्वजनिक गर्ने, निष्पक्ष सिफारिस संयन्त्र विकास गर्ने तथा पदमुक्त गर्नुपर्दा उचित कानुनी आधार र स्पष्टीकरणको अवसर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रहरी संगठनलाई जोगाउँदै नेतृत्वको निश्चित कार्यकाल र संस्थागत स्वायत्तताको प्रत्याभूति पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
प्रहरी नेतृत्वको विवाद कुनै एक व्यक्ति वा सरकारसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन। यसले प्रहरी संगठनको मनोबल, अनुसन्धानको निष्पक्षता र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वासलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। त्यसैले विगतका विवाद र अदालतका नजिरबाट पाठ सिक्दै आईजीपी नियुक्ति प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु आजको आवश्यकता हो। तीन दशकदेखि दोहोरिँदै आएको विवादको समाधान व्यक्तिको परिवर्तनमा होइन, प्रणालीको सुधारमा छ। आखिर, नेपाल प्रहरीको नेतृत्व चयनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त र संस्थागत बनाउने सुधार कहिले?
