नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल सेप्टेम्वर २२ देखि २६ सम्म हुन लागेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ८१औँ महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगिसकेका छन् । मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशीमा निम्तिएको महाविपद्लाई लिएर हिमाली क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको ढोका खोल्ने प्रयासमा देखिन्छन् ।
यस अघि पनि विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण अति प्रभावित देशहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका लागि ठूल्ठूला आवाज नउठेका होइनन् । तर अतिविकसित औद्योगिक देशहरूले विकासशील देशका यी आवाजलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन् । नेपालले त विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न सगरमाथा नजिकै ‘कालापहाड समिट’ समेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित देशलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर अमेरिका, युरोप तथा एशियासहितका अतिविकसित देशहरूले धेरै पहिलेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका लागि साझा सहमति गरिसकेका छन् । क्षतिपूर्ति कोष पनि खडा गरिएको छ । तर जलवायुसम्बन्धी विपद् कोषबाट क्षतिपूर्ति दिइएको नजिर अहिलेसम्म छैन ।

विपद्का बेलामा सहानुभूति र सहयोगका गच्छेनुसारका हात विकसित देशहरूले अघि बढाए पनि विकासशील देशको अधिकारका रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । विश्व जलवायु विपद्ले आज महाविपद्को स्वरूप धारण गरिसकेको छ । हिमालयको काँखमा रहेको नेपालमा निम्तिएको भोटेकोशीको कहर यही जलवायु परिवर्तनको पछिल्लो उदाहरण हो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जलवायु परिवर्तनका ठल्ठूला अजेण्डा उठ्ने, बहस हुने र भएका सहमतिहरूलाई घोषणापत्रमार्फत् सार्वजनिक गरिने कुरा एक परम्परा मात्र हुन गएको छ । यसपटक नेपालको भोटेकोसीले निम्त्याएको कहरले विश्वको ध्यान खिचेको छ । यही मौकामा जलवायु परिवर्तन क्षतिपूर्ति कोषबाट नेपाललाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन बलियो लबिङ नेपालले गर्न सक्नुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्ति महाशक्ति राष्ट्रहरूको निगाह वा कृपा होइन, यो त विकाशील देशको अधिकारको कुरा हो । यही कुरामा नेपाल विश्वका अन्य देशहरूको समर्थनसहित अघि बढ्नु पर्छ ।