☰
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई आफूहरू बिक्री भएको प्रमाण २४ घण्टाभित्र दिन चुनौती दिएका छन् ।
बुधबार पार्टी कार्यलय धुम्बाराहीमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेता थापाले ‘को बिक्यो, कति रकममा बिक्यो, कसले किन्यो, कहिले, कहाँ र कसरी लेनदेन भयो ?’ भन्ने विवरणसहित प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए । आरोप प्रमाणित भएमा आफूहरूमाथि जस्तोसुकै कारबाही गरेपनि स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले हामी बिकेको भन्ने जुन कुरा छ, यो प्रमाण देखाउन सक्नुपर्यो । प्रमाण बिनाको कुरा गर्नु हुँदैन, हाम्रा माननीयहरू भेडाबाख्रा जस्तो बिक्रि भए र अर्काको ओछ्यान तताउन गए भन्ने जुन शब्दहरू छ, यो कुन तहको शब्द हो ? यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, यो कुरामा उहाँले प्रमाण दिनुपर्छ, २४ घण्टा भित्र प्रमाण दिन सक्नुभएन भने सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु पर्छ,’ नेता थापाले भने ।
गण्डकी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाका दुई सांसदले समर्थन गरिरहेको विषयसमेत उठाउँदै त्यस्तो समर्थनबाट पार्टीलाई भएको लाभ र त्यसमा संलग्न निर्णयको पनि लेखाजोखा हुनुपर्ने उनले बताए ।
‘गण्डकी प्रदेशमा दुई वर्षदेखि नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई राप्रपाको दुईजना सांसदले समर्थन गरे बापतमा सरकार चलिरहेको छ । यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई के फाइदा भएको छ ? भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने बेला आएको छ । यो समर्थन गरे बापतमा राप्रपाले के पायो र कसले पायो ? हामीले पैसा खायो भन्ने सवालमा प्रमाणित गरोस्, मलाई कारबाही पनि गरोस् म सबै कुरा छोडिदिन्छु,’ उनले भने ।
पार्टी अध्यक्ष लिङदेनले वागमती प्रदेशका आफ्ना सांसदहरूलाई नेकपा एमालेले खरिद गरेको आरोप लगाएका थिए उक्त अभिव्यक्ति विरुद्ध बागमती प्रदेश कार्यसमितिको नेतृत्वमा सांसदहरूले महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् ।
राप्रपाका वागमती प्रदेशका सांसदहरू केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन विपरित सरकारमा गएपछि संसदीय दलका नेता थापासहित सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई पार्टीबाट निलम्बित गरिएको छ ।
राप्रपा वागमती प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष विक्रमबहादुर थापाले सांसदहरूमाथी गरेको कारबाही र बिक्री भएको अभिव्यक्ति फिर्ता गर्न पार्टी अध्यक्ष लिङदेनलाई आग्रह गरे । उनले राजनीतिक निर्णयप्रति असहमति राख्न पाइने भएपनि आफ्नै पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि व्यक्तिगत तथा चरित्रसम्बन्धी आरोप लगाउन नमिल्ने भनाइ राखेका छन् ।
‘राजनीतिक निर्णयप्रति असहमति राख्न पाउने अधिकार सबैलाई हुन्छ । तर आफ्नै पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बिकेको भन्ने गम्भीर आरोप लगाइसकेपछि त्यसको प्रमाणिताको दायित्व पनि आरोप लगाउने पक्षकै हुन्छ । त्यसैले अध्यक्षज्यू, समक्ष हाम्रो स्पष्ट प्रश्न छ, को बिक्यो ? कति रकममा बिक्यो ? कसले किन्यो ? कहिले कहाँ र कसरी लेनदेन भयो, त्यसको प्रमाण के हो ?,’ उनले चुनौती दिँदै भने, ‘यदि तपाईंले लगाउनुभएको आरोप तथ्य र प्रमाणमा आधारित छ भने २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित प्रमाण प्रस्तुत गरी दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि पार्टी विधान अनुसार कडा कारबाही गर्न हामी माग गर्दछौँ ।’
ज्ञापनपत्रमा बागमती प्रदेशका सांसदहरूलाई गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता लिनसमेत माग गरिएको छ । साथै पार्टीभित्र फरक मत राख्ने नेता–कार्यकर्तामाथि व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै विधि, विधान, पारदर्शिता र राजनीतिक मर्यादा कायम गर्न माग गरिएको छ । पत्रमा अध्यक्ष लिङदेनको विगतको निर्णय र व्यवहारमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
कोशी प्रदेशमा सभामुख पद कायम राख्ने निर्णय र गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णयको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रदेश समितिले दोहोरो मापदण्डले राजनीतिक नैतिकता र नेतृत्वको स्तरमाथि नै प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेको छ ।
