काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने विद्यमानता नदेखिएको बताएको छ ।

सर्वोच्चमा भएको दुईतर्फी सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश दिएको हो।

श्रेष्ठकातर्फबाट दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइन गर्दै सर्वोच्चले यस्तो बताएको हो ।

”अनुसन्धान तहकीकात गर्नुपर्ने भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ दफा १५ बमोजिम निवेदकलाई हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखि अनुसन्धान गर्नू भनी विपक्षी मध्येका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंँको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,” संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ ।