काठमाडौं । सरकारले ‘बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति’लाई पुनर्संरचनाका नाममा खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै बौद्ध संघसंस्था तथा सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।

‘गुम्बा विकास समिति बचाउ नागरिक संघर्ष समिति’ले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उर्तिने कडा चेतावनी दिएको हो।

संघर्ष समितिका संयोजक पाल्साङ बज्र लामाले सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक परामर्श नगरी समिति खारेज गर्ने निर्णय स्वीकार्य नहुने बताए। धार्मिक आस्था र पुरातात्त्विक संवेदनशीलतालाई आर्थिक भारसँग जोडेर बौद्ध दर्शनको महत्व र आवश्यकतालाई सामान्यीकरण गरिएको भन्दै उनले सरकारप्रति कडा आपत्ति जनाए।

सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए सशक्त संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिँदै लामाले समितिको आवश्यकता र भूमिकाबारे सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न समेत आग्रह गरे।

संघर्ष समितिका प्रवक्ता इन्द्र रोकाया डोल्पो (शेराप)ले नेपाल सरकारको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ को सिफारिसका आधारमा विकास समिति खारेज गर्ने तयारीले लाखौं बौद्ध अनुयायीलाई चिन्तित बनाएको बताए।

सरकारी प्रतिवेदनमा बौद्ध दर्शनसम्बन्धी काम लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र गुम्बा विकाससम्बन्धी काम पुरातत्त्व विभागमार्फत गर्ने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै रोकायाले त्यसका आधारमा हालको समितिको अस्तित्व समाप्त गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताए।

उक्त सिफारिस सार्वजनिक भएपछि नेपाल बौद्ध महासंघलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी बौद्ध संघसंस्था तथा समुदायले शान्तिपूर्ण विरोध जनाइसकेको र आवश्यक परे संयुक्त रूपमा सडक आन्दोलनमा उत्रने उनले चेतावनी दिए।

संघर्ष समितिका टासीग्याल्जेन चाङ्बा भोटे (मिथुन)ले पनि समितिलाई हचुवाका भरमा खारेज गर्नुभन्दा यसको ऐतिहासिक पहिचान, भूमिका, जिम्मेवारी र आवश्यकताबारे विस्तृत अध्ययन गरी सरोकारवालासँग परामर्श गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

उनका अनुसार हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका गुम्बा, बौद्ध धार्मिक सम्पदा, कला, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा विकास गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०३६ सालमा ‘गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति’ स्थापना गरिएको थियो। पछि वि.सं. २०६६ सालमा समितिको नाममा ‘बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन’ थप गरी ‘बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति’ नामकरण गरिएको हो।

भोटेले समितिलाई खारेज गर्नुको सट्टा थप अधिकार र स्रोतसहित प्रभावकारी रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।

संबोटा लिपि तथा भाषा अभियन्ता सिंहबहादुर तामाङले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी कानुनले बौद्ध दर्शनसम्बन्धी शैक्षिक तथा प्राज्ञिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसैलाई आधार बनाएर गुम्बा व्यवस्थापन, संरक्षण तथा विकासको ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेको समिति खारेज गर्नु उचित नहुने धारणा राखे।

तामाङले ‘गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति’लाई कायम राखी यसको मूल उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरे। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका गुम्बा, धार्मिक सम्पदा, प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ, मूर्ति, थाङ्का, परम्परागत वास्तुकला, धर्मदेशना, वाङ्मय, साधना तथा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलगायत अमूर्त बौद्ध सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, अभिलेखीकरण, समन्वय र प्रवर्द्धनमा समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको भनाइ थियो।

आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
संघर्ष समितिले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन विभिन्न कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ।
घोषित कार्यक्रमहरू यसप्रकार छन् ।

१. भाद्र १ गतेसम्म देशभर समितिमा दर्ता भएका ३ हजार ३ सय ६१ गुम्बालाई समिति खारेजीबारे जानकारी गराई राय संकलन गर्ने।

२.नेपाल बौद्ध महासंघलगायत विभिन्न बौद्ध धार्मिक संघसंस्था, आदिवासी जनजाति महासंघ, जातीय समाज, गुम्बा विकास समितिका पूर्वपदाधिकारी तथा बुद्धिजीवीसँग भेटघाट र छलफल गर्ने।

३. काठमाडौंमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बौद्ध समुदायका सांसदहरूसँग सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया गरी सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने तथा भेटघाट र छलफल गर्ने।

४. गुम्बा विकास समिति पुनःस्थापनाको मागसहित सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने।

५. सरकारले सर्वपक्षीय संवादमार्फत समिति यथावत् नराखी मन्त्रालय वा पुरातत्त्व विभाग मातहत गुम्बा विकास शाखा स्थापना गर्ने निर्णय गरेमा सरोकारवालासँगको सल्लाहमा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने।

सरकारले शान्तिपूर्ण रूपमा माग सम्बोधन नगरे दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ।

यस अघि पनि सरकारले गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि विभिन्न संघसंस्थाहरु आदिबासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय आदिबासी जनजाति महिला महासंघ, आदिबासी जनजाति युवा महासंघ तथा थुप्रै जातीय संघसंस्थाले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरी नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरुले गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । pc:Sherap