भक्तपुर । वन तथा कृषि मन्त्री गीता कुमारी चौधरीले आदिवासीको अधिकार तथा अधिकारमा आधारित संरक्षणप्रति सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

‘अधिकार, पहिचान र प्रकृतिसँग सहअस्तित्व’ भन्ने मूल नारासहित भक्तपुरमा सञ्चालित तीनदिने आदिवासी महिला मानवअधिकार रक्षक सशक्तिकरण तालिमको दोस्रो दिन सहभागीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन प्रक्रियामा आदिवासीका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समेटिने विश्वास व्यक्त गरिन्।

आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूह (INWOLAG) को आयोजना तथा Rights and Resources Initiative (RRI) को सहयोगमा सञ्चालित तालिमको उद्देश्य आदिवासी महिलाको अधिकार, पहिचान र प्रकृतिसँगको सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्दै संरक्षण क्षेत्रमा उनीहरूको अधिकार, नेतृत्व र सशक्त सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ती (बफर जोन) क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायले भोगिरहेका समस्या मन्त्रीसमक्ष राखेका थिए। उनीहरूले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्तिको जटिल प्रक्रिया, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, १९७३ संशोधनको आवश्यकता तथा बफर जोनमा जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित चुनौतीबारे आफ्ना अनुभव साझा गरेका थिए।

जवाफमा मन्त्री चौधरीले संरक्षण नीतिलाई समुदायमैत्री, न्यायपूर्ण र समावेशी बनाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित समुदायलाई सहज राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कञ्चनपुर र बर्दियामा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बीमा सम्बन्धी पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै त्यसबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम विकास गरिने बताइन्।

आफू पनि आदिवासी समुदायबाट आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले समुदायका समस्या आफूले नजिकबाट बुझेको र समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबीच आवश्यक समन्वय भइरहेको जानकारी गराइन्।

तालिममा धोरपाटन शिकार आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत आठ संरक्षण क्षेत्रका आदिवासी महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको सहभागिता रहेको छ।

आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूहकी अध्यक्ष तथा अधिवक्ता इन्दिरा श्रीसले आदिबासी महिलाहरु आफ्ना अधिकार, पहिचान र प्रकृतिसँग सहअस्त्तिव हुनु पर्नेमा बताईन् । साथै राज्यको हरेक तह र तप्का पुग्न आदिबासी महिलाहरुले मानवअधिकार रक्षकका बारेमा जानकारी हुनु पर्ने र आफ्ना पहिचान बचाउन सशक्त रुपमा लाग्नु पर्ने कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा बताएकी थिइन् ।

अध्यक्ष  श्रीसले तालिमले विभिन्न संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत आदिवासी महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको नेतृत्व, वकालत क्षमता तथा रणनीतिक सञ्जाल सुदृढ गर्दै अधिकारमा आधारित संरक्षण प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताइन्।

तालिमले आदिवासी महिलाको नेतृत्व विकास, अधिकार संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दिगो व्यवस्थापनमा उनीहरूको भूमिका अझ सशक्त बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो तालिम भक्तपुर स्थित भक्तपुर गेष्ट हाउसमा ७ गते देखि ९ गतेसम्म सञ्चालन भईरहेको छ ।