काठमाडौँ l  प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले मानवअधिकार र विधिको शासनलाई दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले आज प्रकाशित पत्रमा भनेका छन्।

संस्थाहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, महिला तथा बालिकाका अधिकार, दलित र अन्य अल्पसंख्यकका अधिकार, आप्रवासी श्रमिकका अधिकार, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका अधिकार, आवासको अधिकार र अभिव्यक्ति तथा सङ्घ संस्थासम्बन्धी स्वतन्त्रता लगायत मानवअधिकारका १३ क्षेत्रगत सवालमा सिफारिसहरू गरेका छन्।

अनौपचारिक बस्तीहरूबाट भूमिहीनहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्य र न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने प्रस्तावित अध्यादेश जस्ता नयाँ सरकारका केही प्रारम्भिक कदमहरूले आवासको अधिकार र उचित प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्ने देखिने र यसले कार्यविधि र कानुनी शासनप्रतिको गम्भीर बेवास्तालाई दर्शाउने उक्त संस्थाहरूको भनाइ छ।

‘युवा नेपालीहरूद्वारा गरिएको आन्दोलनले गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको असमानताको अन्त्यको माग राखेको र त्यो मागलाई केबल पारदर्शी तथा जवाफदेही सुशासनबाट मात्र संबोधन गर्न सम्भव हुन्छ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया निर्देशक एलाइन पिअर्सनले भनिन्, ‘धेरै मतदाताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट वास्तविक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन् र त्यसका लागि अधिकारीहरूले मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा भ्रष्टाचारमा आरोपित व्यक्तिहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइको प्रकृयामार्फत जिम्मेवार बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ।’

सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा युवा नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले अघिल्लो सरकारलाई ढलाएपछि सन् २०२६ को मार्चमा भएको निर्वाचनमा नेपालको नयाँ सरकारले भारी बहुमत प्राप्त गरेको थियो।

उक्त आन्दोलनमा कम्तीमा ७६ जनाको हत्या भएको थियो जसमा अधिकांश हत्याहरू गैरकानुनी रूपमा प्रहरीद्वारा भएका थिए र नीजि तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि व्यापक क्षति हुन पुगको थियो।

सामाजिक सञ्जालमा गरिएको व्यापक प्रतिबन्धपछि सुरू भएको उक्त आन्दोलनले भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा मानवअधिकार र विधिको शासनको सम्मानको माग गरेको थियो।

जबाफदेहिताको संस्कार निर्माणको मूल आधार भनेको खासगरी सन् १९९६ देखि २००६ को बीचमा भएको नेपालको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका उल्लङ्घन तथा मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीहरूमा सत्य, जबाफदेहिता र परिपूरण प्रदान गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुरूपका विश्वसनीय, प्रभावकारी र समयोचित सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु रहेको उक्त मानवअधिकार संस्थाहरूको समूहले बताए।

अझै अन्तरिम राहतसमेत नपाएकाहरूमा द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडित उत्तरजीवीहरू रहेका छन्। सन् २०२४ मा गरिएको कानुनी संशोधनबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा केही सुधार गरिएको भए पनि कानुनमा अझै कमजोरीहरू रहेको र नियुक्त गरिएका आयुक्तहरूमा राजनीतिक स्वतन्त्रता र दक्षता नभएको भन्दै पीडित समूहहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रक्रिया पूर्ण अवरुद्ध रहेको छ।

‘द्वन्द्वकालमा भएका अपराधका पीडित तथा उत्तरजीवीहरूले न्यायका लागि अत्यन्तै लामो समय पर्खिएका छन् जबकी त्यस समयदेखि नै जरा हालेको दण्डहीनताको संस्कृतिले जेन जेड आन्दोलनमा भएको हत्या लगायतका जारी उल्लङ्घनहरूलाई बढावा दिएको छ,’ इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सकी एसिया तथा प्रशान्त कार्यक्रम निर्देशक मन्दिरा शर्माले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पूरा गर्नु विधिको शासनअन्तर्गत अधिकारलाई सम्मान गर्ने एउटा प्रणालीको निर्माणका लागि अनिवार्य छ।’

संस्थाहरूले जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका जिम्मेवारहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन, सन् १९९० देखि भएका जनआन्दोलनहरूसँग सम्बन्धित घातक हिंसाका अप्रकाशित आधिकारिक प्रतिवेदनहरूलाई सार्वजनिक गर्न र फौजदारी व्यवहार सरह हुने मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीहरूमा संलग्नताको पर्याप्त प्रमाणहरू भएका व्यक्तिहरू विरूद्ध उचित विधिबाट अभियोजन गर्नका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट भएका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।

महिला तथा बालिकाहरू यौनजन्य हिंसा लगायतका अधिकार उल्लङ्घनहरूको उच्च जोखिममा रहेका छन्। यसलाई रोक्ने वा यस्ता घटनमा संलग्नहरूलाई अभियोजन गर्ने दिशामा सरकारले निकै नै कम प्रयास गरेको ती संस्थाहरूले बताए। बालविवाह गैरकानुनी भए पनि यो अझै व्यापक छ। दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरू पनि विशेष जोखिममा रहेका छन्।

एकपछिका अर्का सरकारहरूले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई कार्यान्वयन गर्न वा जातमा आधारित अपराधहरूको सवालमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न समेत विफल भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूको बावजुद समलिङ्गी विवाह र आधिकारिक कागजातहरूमा आफ्नो लैङ्गिकता पुष्टि गर्ने पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको अधिकार लगायतका एलजिबिटिआइ व्यक्तिका अधिकारलाई पालना गर्ना पनि अधिकारीहरू विफल रहेका छन्।

नेपाल आप्रवासी श्रमिकहरूको आर्थिक योगदानमा निर्भर रहेको भए पनि उनीहरूले अझै अत्यधिक गर्मी र असुरक्षित अवस्थामा काम गर्नुपर्ने तथा शोषणकारी र महँगो भर्ना शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्थालाई सामना गरिरहेका छन्। संस्थाहरूले विशेष गरी हाल जारी पर्सियन खाडी क्षेत्रको सङ्कटका सन्दर्भमा श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका साथै आम रूपमा उनीहरूको मानवअधिकारको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण उपायहरू लिनका लागि सरकारले लिनुपर्ने विशेष कदमहरूको लागि सिफारिस गरेका छन्।

नेपालको झण्डै ४० प्रतिशत जनसंख्या १८ वर्षमुनिका रहेका छन्। तर सामाजिक सुरक्षा बजेटको केवल ४ प्रतिशत मात्र बालबालिकाहरूले प्राप्त गर्दछन्। सबै नेपाली बालबालिकाको अधिकार र भलाई प्राप्त भएको सुनिश्चित गर्नका लागि हाल ७७ जिल्लामध्ये २५ जिल्लामा मात्र लागू गरीएको बाल अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न ती संस्थाहरूले सिफारिस गरेका छन्। ती संस्थाहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा र आवासको अधिकार लगायत अन्य सामाजिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा पनि सिफारिस गरेका छन्।

‘नेपालका जनताले परिवर्तनको माग गरेका छन् र बालेन्द्र शाह र रास्वपाले चुनावमा परिवर्तनकै वाचा गरेका थिए,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया निर्देशक स्मृति सिंहले भनिन्, ‘अब सरकारले यो अवसरको सदुपयोग गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको सम्मान हुने गरी वास्तविक र दिगो परिवर्तनलाई व्यवहारमा उतारेर देखाउने बेला आएको छ।’