☰
काठमाडाैँ। इरानसँग युद्ध सुरु हुँदा तेल र पेट्रोलियमको मूल्य तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, जसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो ऊर्जा नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्दैछन् ।
अमेरिकामा पेट्रोलको औसत मूल्य अहिले करिब ३.६ डलर प्रति ग्यालन पुगेको छ, जुन सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा २.३० डलर प्रति ग्यालन थियो । यस परिवर्तनले ट्रम्पको पहिलेको सस्तो इन्धनको प्रचार विपरीत प्रभाव देखाएको छ ।
ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक मिडिया प्लेटफर्ममा भने, “संयुक्त राज्य विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक हो । तेलको मूल्य बढ्दा हामीलाई ठूलो आम्दानी हुन्छ ।” यसले देशभित्रको राजनीतिक हित र विश्वव्यापी रणनीतिक दबाबबीचको द्वन्द्वलाई स्पष्ट बनाएको छ।
हर्मुज स्ट्रेट र तेल आपूर्ति सङ्कट
हाल हर्मुज स्ट्रेटमा तेल र प्राकृतिक ग्यासका ट्याङ्करहरू रोकिएका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिएको छ । अमेरिकी प्रशासनले विभिन्न कदम चालेर मूल्य स्थिरीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
विश्लेषकहरूले हालको द्वन्द्वले तेल मूल्यमा अस्थिरता सिर्जना गरेको चेतावनी दिएका छन् । सामान्य अवस्थामा हर्मुज स्ट्रेटमार्फत दैनिक २० मिलियन ब्यारेल तेल यात्रा गर्छ, तर हाल अधिकांश ट्याङ्करले यस मार्ग प्रयोग गर्नबाट टाढा बसेका छन् । यसले विश्व बजारमा तेलको मूल्य ब्रेन्ट क्रुड ४१०० प्रति ब्यारेल सम्म उकासेको छ ।
रणनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय कदमहरू
ट्रम्प प्रशासनले रूसबाट तेल ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन अस्थायी अनुमति दिएको छ । यसअघि भारतलाई पनि रूसको तेल किन्ने अनुमति दिइएको थियो । यी कदमले बजार स्थिरीकरणमा मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिकी प्रशासनले जोन एक्ट मापदण्ड पनि अस्थायी रूपमा छूट दिने तयारी गरेको छ, जसले अमेरिकी पोर्टहरूमा आवश्यक ऊर्जा र कृषि सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछ ।
मूल्य वृद्धिको राजनीतिक प्रभाव
गोल्डम्यान साच्सका विश्लेषकहरूले उच्च तेल मूल्यले मुद्रास्फीति बढाउने, आर्थिक वृद्धिदर कम गर्ने र बेरोजगारी बढाउने सम्भावना रहेका चेतावनी दिएका छन् ।
ट्रम्पको राजनीतिक रणनीति अनुसार, उनले उच्च तेल मूल्यलाई दीर्घकालीन सुरक्षा र अमेरिकी प्रभुत्वको पक्षमा फाइदा देखाउने प्रयास गरेका छन् । उनका अनुसार अमेरिकी सेना इरानको आक्रामक क्षमताहरू नष्ट गर्न केन्द्रित भएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा तेल आपूर्ति सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नेछ ।
हाल अमेरिका उच्च तेल मूल्यको चुनौतीसँग जुधिरहेको छ, तर प्रशासनले आपूर्ति व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सैन्य रणनीतिसहित दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ।
