☰
जेनजी आन्दोलनपछि निर्मित सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार सामान्य रूपमा आँकलन गरेभन्दा बढी नै बलशाली रहेको छ । नेपाली राजनीतिक परिवर्तनका विविध घटनाक्रमसँगै बन्न पुगेका अन्तरिम सरकारहरूको तुलनामा यो सरकार भिन्दै पनि छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि भिन्दै छन् ।
पहिलो त कार्कीको अन्तरिम सरकार कुनै पनि पुराना दल वा पक्ष (जो सत्ताच्युत भएका छन्) सँग सम्झौता गरेर आएको छैन र होइन पनि । जेन्जी आन्दोलनको बलमा पुराना दल वा सत्तासिन पक्ष निस्काम भएपछि कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार निर्माण भइआएको छ । यसको गठनपछि संसद बिघटित अवस्थामा छ ।
यस अघिका नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम नियाल्दा वि.सं.२००७ सालमा तात्कालिन विद्रोही पक्ष नेपाली काँग्रेस र राणाशाहीका बिचमा सम्झौता भएको थियो र अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री स्वयम् मोहन शमशेर रहेका थिए । दश सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा काँग्रेस सहभागी भएको थियो ।
सत्ताच्युत पक्षसँग सम्झौतापछि मात्र अन्तरिम सरकार गठन भएको दृष्टान्त २००७ सालको परिवर्तनपछि देखिन्छ । तर यो विरासत २०१७ सालको अर्को राजनीतिक घटनाक्रममा दोहरिएको देखिदैन । त्यतिबेला सत्तासिन नेपाली काँग्रेस सत्ता पूर्णरूपमा अपदस्त भएको र कुनै पनि दलीय प्रतिनिधिको सरकारमा सहभागिता रहेको थिएन ।
त्यसपछि वि.सं. २०४६ सालको आन्दोलन लगत्तै सम्झौता भएको थियो । त्यो राजा–काँग्रेस–वाम सम्झौता थियो । यसपछि पनि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा मिलिजुली अन्तरिम सरकार नै निर्माण भएको थियो ।
२०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि पनि तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र र जनआन्दोलनरत पक्षका बिचमा सम्झौता भएको थियो । आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा राजाका २ जना प्रतिनिधि राखी अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो ।
त्यति बेला आन्दोलनको भावनाको कदर गर्दै जनआन्दोलन दबाउन भूमिका निर्वाह गरेको भनेर कमल थापा, रमेशनाथ पाण्डे श्रीष शमशेर राणा, टङ्क ढकाल र निक्षशमशेर राणालाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत ९० दिनको पूर्जी थमाएर गिरफ्तार गरिएको थियो ।
२०८२ सालको जेन्जी आन्दोलनपछि राज्यसत्ताका तीन खम्बा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि जबर्जस्त हस्तक्षेपपछि अन्तरिम सरकार गठन र संसद विघटन भएको छ । जेन्जी आन्दोलनको मर्म भ्रष्टाचार गरेका पात्रमाथि कार्वाहीको माग भएकाले पनि सो आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार अन्तरिम सरकारले कामकार्य अघि बढाइरहेको छ ।
दोस्रो, अपदस्त पक्ष वा दलहरू आकारमा ठूला देखिए पनि निकै अलोकप्रिय र अलोकतान्त्रिक ‘क्रेज’ बोकेका छन् । अपदस्त दलका नेताहरूको कुनै पनि नैतिक बल छैन । सिर्जित नयाँ परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने विचार, नीति र कार्यक्रम पनि उनीहरूसँग रहेको देखिदैन ।
बरू उल्टै उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध छैन, तथापि दलका भ्रष्ट शीर्ष नेताका कारण दलहरूभित्र आन्तरिक अन्तरविरोध दिनहुँ चुलिँदो छ ।
दलका शीर्ष भनिने नेता आफ्ना जिम्मेवारी दलभित्रकै नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने मुडमा छैनन् । उनीहरूमा सामन्ती मानसिकता हाबी छ । जीर्ण र रूग्ण बयोबृद्ध शरीर, म्याद गुज्रिएका विश्रृङ्खलित सोचका डङ्गुर, अदक्षता र काम गराइका साँघुरा सीमा, आसेपासेहरूका भजनमण्डली अनि बदलिँदो संसारप्रतिको रतन्धताले बाटो दिएको छैन ।
यस्तो बेलामा जेन्जी आन्दोलनको सप्तरङ्गी डिजिटल उलटपलटले त उल्टै उनीहरूलाई ‘ब्रह्म सत्य, जगत मित्थ्या’ को आभाष गर्भमा धकेलिदिएको छ । जे होस् उनीहरूले सपनामा पनि नचिताएको अवस्थामा पुर्याएको छ । यो कमजोरी र मनोविज्ञानले सुशीला सरकारलाई थप बलियो बनाउने आधार दिनप्रतिदिन प्रदान गरिरहेको छ ।
तेस्रो पुराना वा अपदस्त दलका नेता भ्रष्ट र अनैतिक पनि छन् । यसले जनतामा उनीहरूको साथ र सहयोगका लागि वातावरण निर्माण गर्न व्यवधान सिर्जना गरिरहेको छ । हाल ठूला भनिएका दलका शीर्ष नेता सबै सन्देहको घेरामा छन् ।
चौथो, नेपालमा नेपाली काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, एमालेको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादका राजनीतिक थेसिस सबै विफल साबित भएका छन् । राजनीतिक दलले यी थेसिसका औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि उल्टै समाजवादी दिशामा अघि बढ्न थालेको कुरा गर्दा त जनताले पत्याउनै छाडिसकेका छन् ।
यसमाथि पाँचौ महत्वपूर्ण व्यवहारिक कुरा भनेको दरवार हत्याकाण्ड पछि सिंहदरवार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत दिनदहाडै जलेर खरानी हुँदा तात्कालिन दलीय सरकारले देखाएको निरीहता हो । जनतामा हालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताप्रतिको विश्वास गुमिसकेको छ ।
छैटौं र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपाल भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रको दाउँपेच र लडामतिको केन्द्र (इपिसेन्टर)मा छ । अबका दिनमा कुटनीतिक रस्साकस्सीको ज्वालामुखी नेपालमा निरन्तर विष्फोट भइराख्ने सङ्केत देखिएको छ ।
अमेरिकी महाशक्ति जुनसुकै मूल्य र मान्यता पनि अस्वीकार गरी अघि बढ्ने मानसिकतामा देखिन्छ । दक्षिणको छिमेकी भारत कमजोर साबित हुँदै गएको देखिन्छ, अमेरिकी शक्तिको चलखेलका अगाडि । उत्तरी छिमेकी देश चीन ‘पर्ख र हेर’ को दाउँमा देखिन्छ । भूराजनीतिक चलखेल युक्रेनपछि मध्यपूर्व (अरब क्षेत्र) र त्यसपछि दक्षिण एशिया (नेपाल) मा बढी पेचिलो हुँदै गएको छ । यति नै बेला जेन्जी आन्दोलनको बलमा निर्मित सुशीला सरकार सापेक्ष बलियो बन्दै अघि बढेको देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास फर्केर हेर्यौं भने मात्र पनि युद्ध र आन्दोलनपछिका नेपालका तात्कालिन सबै सरकार अपदस्त हुँदै आएका छन् । नेपालमा घटित राजनीतिक घटनाक्रम एकपछि अर्को गरी अघि बढिरहेका छन् । पछाडि पर्केका छैनन् ।
२००७ सालपछि २०१७ साल आएको छ । पुनः ००७ साल दोहरिएको देखिदैन । २०३६, २०४६, २०६२–२०६३ पनि घटनाक्रमले मात्र होइन, समय र परिवर्तनका हिसाबले अघि बढ्दै आएका छन् ।
२०८२ साल पनि समय, घटनाक्रम र परिवर्तनका हिसाबले पछि फर्कदैन र फर्कन सक्दैन पनि । नेपालको इतिहासमा विडम्बना त यो हुन गएको छ कि हरेक सरकार क्रान्ति वा आन्दोलनमार्फत् बलपूर्वक फ्याँकिएर निषेध हुने प्रक्रियाबाटै गुज्रिएर आएका छन् l
२०३६ सालमा भएको जनमत सङ््ग्रहले ‘सुधारिएको पञ्चायत’ फेरि पनि अघि बढाउन सफल भएको अपवादपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमबाहेक कुनै पनि प्रजातान्त्रिक भनिने सरकार वा दलले आफूलाई सुधार गरेर अघि बढाउन तयार रहेको सङ्केतसम्म पनि आजसम्मको नेपाली इतिहासमा देखापरेको छैन ।
