काठमाडौं । यो संविधानले गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ । समावेशीकरण को सिद्धान्तको अवलम्बनदेखि सामाजिक न्यायलाई यसले स्पष्ट समेटेको छ । नेपालको वर्तमान संविधान अत्यन्त लोकतान्त्रिक छ । मौलिक हकका व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्दा नेपाली नागरिकहरूले अत्यन्त ज्यादा अधिकारहरू प्राप्त गरेका छन् ।
शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरण को प्रावधानहरू अध्ययन गर्दा पनि नेपालको संविधान सबल छ । लोकतान्त्रिक गुणहरूले भरिपूर्ण छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा कतिपय मामिला हरूमा राष्ट्रपति अथवा कार्यकारिणी प्रमुख अत्यन्त बढी हाबी भएको देखिन्छ । तर नेपालमा राज्यका तीनवटै अङ्गहरूका बीच शक्तिको बाँडफाँड स्पष्ट छ । एकले अर्काको कार्य क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न नेपालको संविधानले दिएको छैन ।
कमजोर वर्गहरूलाई सार्वभौम नागरिकको व्यवहारमै हैसियत प्रदान यो संविधानले गरेको छ । मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पर्याप्त व्यवस्था संविधानले गरेको छ । ३३% महिलाहरूलाई राजनीतिमा सहभागिता गराएर विश्वमै उदाहरण दिन सफल भएको छ ।
नेपालको सङ्घीय संसदमा ३३% महिलाहरूको उपस्थिति छ । लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न थुप्रै प्रावधानहरू संविधानमा रहेका छन् । महिला हिंसा, बालविवाह, छुवाछुत जस्ता विषयमा संविधानले सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबै जात, जाति, धर्म, लिङ्ग क्षेत्रको पहिचान सुनिश्चित हुनु पर्ने पक्षमा नेपालको संविधान छ ।
यस्तै सबली कारणहरूले गर्दा नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता नभई संवैधानिक सर्वोच्चता कायम छ । नेपालका कानुनहरू संविधानसँग बाझिएको स्थिति हो वा होइन ? भन्ने परीक्षण सर्वोच्च अदालतले गर्दछ । कानुन निर्माताहरूले बनाएका कानुनहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गर्दछ । ठूलाठूला कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय निर्णयहरूलाई पनि सर्वोच्चले बदर गर्ने अधिकार राख्दछ । गरेको पनि छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चता भएकै कारणले यो सम्भव भएको हो । संयुक्त अधिराज्यमा जस्तै संसदीय सर्वोच्चता भएको भए यो सम्भव हुने थिएन । नेपालका लागि संवैधानिक सर्वोच्चताका कारण न्यायिक क्रियाशीलता सम्भव भएको सन्दर्भलाई सकारात्मक रूपमा लिने गरिएको छ । यस अर्थमा पनि नेपालको संविधान पूर्ण लोकतान्त्रिक छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानको नकारात्मक पक्षहरू पनि प्रशस्त छन् । साना साना दलहरूको सौदाबाजी सरकार गठन र विघटनको लागि अत्यन्त चर्को छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कारण पनि यो अस्थिरता उत्पन्न हुने परिस्थिति बनेको हो । निर्वाचन अत्यन्त महगो बनेको छ ।
एउटा सामान्य प्रतिनिधिमा निर्वाचित बन्न ८ डिजिट बराबरको रकम खर्च गरेको सुन्नमा आएको छ । राजनीतिमा गरिएको खर्चलाई लगानीका रूपमा सोच्ने गरिएको छ । मौलिक हकको उदार व्यवस्थाका कारण संविधान कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ ।
राष्ट्रको स्रोतसाधनले संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक जनतालाई प्रदान गर्न सहज छैन । संविधान निर्माण गर्दाको अवस्थामा केही प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा पनि यस संविधानलाई सबै नेपालीको साझा दस्तावेज नभएको आलोचना भइराखेको छ । उदाहरणका लागि ओमकार समाजसमेतलाई गणना गर्दा ८९% हिन्दु भएको देशमा नेपाली जनतालाई नसोधिकन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइयो । संविधान बन्दाको अवस्थामा संघीयताको उच्चारणसम्म पनि भएको थिएन ।
तर अत्यन्त अल्पअवधिमा संविधान संशोधन गरेर देशलाई संघीय शासन प्रणालीमा लगियो । विश्वमा कहि कतै नभएको प्रक्रियाका आधारमा देशलाई गणतन्त्र बनाइयो । यी तीन वटै विषयहरूमा जनमत सङ्ग्रहमार्फत् जनताको अभिमत लिनुपर्दथ्यो । यो साहस तत्कालीन समयका नेतृत्व तहका मानिसहरूले गर्न सकेनन् ।
नेपाली जनताले देशभरबाट उपलब्ध गराएको विचार र अभिमतलाई पनि अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काम भएन गरिएन । यस अर्थमा संविधान निर्माण प्रक्रिया जनताले पठाएको प्रतिनिधिको मात्र औपचारिक समर्थन लिएर भएको हो । यो आफैमा पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन ।
विश्वमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा यस्ता गहन विषय हरूमा जनतालाई सोधनी गरिन्छ । उनी हरूको मतको आधारमा निर्णय लिइन्छ । यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा संविधानको विरोध गर्ने समूहको आवाज अत्यन्त सानो बन्दछ । नैतिक रूपमा संविधानलाई समर्थन गर्नु पर्ने हुन्छ । यो प्रक्रियाबाट नेपाली संविधान बनाएको होइन ।
संविधान अनुसार प्रदान गरिने आरक्षणका स्थानहरूमा पनि सम्भ्रान्त परिवारका र नेताहरूका आसेपासेहरूले मात्रै अवसर पाए । यो खेल्ने अवसर राजनीतिक दलका शीर्षस्थहरूले पाए । संविधानले निश्चित आधारहरू नै तोकिदिएको भए यो तहको दुरूपयोग हुने थिएन ।
नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी नीति वर्तमान संविधानले पनि समेटेको छ । विशेषगरी आमाको नाउँबाट प्रदान गरिने नागरिकता र विदेशी नागरिक हरूलाई दिने नागरिकताको बारेमा कतिपय प्रावधानहरू आलोचित छन् । नेपालको राजनीतिलाई विभाजनकारी हिसाबले अघि बढाइएको छ ।
उदाहरणका लागि पहिचानका आधारमा संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने राजनीतिले राष्ट्रलाई विभाजनको दिशातिर अभिमुख बनाउँछ । विविधताको एकता नै नेपाली समाजको सुन्दरता हो । यसमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने काम संवैधानिक प्रावधान हरूले गरेको छ ।
न्यायपालिका लोकतन्त्रमा अत्यन्त स्वतन्त्र निष्पक्ष हुनै पर्दछ । संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देश नेपालमा न्यायपालिकाको गरिमा अत्यन्त उच्च हुनुपर्दछ तर नेपालका न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने बढी नै निकाय नै राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको निर्णायक भूमिकामा हुनेगरी गठन गरिएको छ यसबाट न्यायको अपेक्षा गर्दै अदालतमा उपस्थिति पुगेका दिन पुगेका पीडितहरू न्याय पाउने घडीमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूसँग साक्षात्कार गर्न पुग्दछन् ।
विभिन्न तहका सरकारहरूका बीच अधिकारको बाँडफाँडको अस्पष्टता देखिन्छ । सङ्घीय शासन प्रणालीमा अबशिष्ट अधिकार प्रायः सबैतिर जनताको नजिकको सरकारसँग रहन्छ । तर नेपालमा यो केन्द्रीय सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र राखिएको छ । यी सबै अवस्थाका कारण नेपालको संविधानलाई एकपटक गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट छ ।
यी सबै विकृति र विसंगतिहरू नेपालको राजनीतिले समेटेकाले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा प्रश्न खडा गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । देशमा राजतन्त्र आवश्यक भएको दलिल सडकदेखि सदनसम्म छताछुल्ल भइराखेको छ । के नेपालमा यथार्थमा नै गणतन्त्र अफापसिद्ध भएको हो ? राजतन्त्र अपरिहार्य भएको हो त ?
यदि राजतन्त्र नै अपरिहार्य आवश्यकता हो भने हामीले कस्तो खालको राजतन्त्रको कल्पना गरेका छौं ? राजाका रूपमा स्थापित हुने व्यक्तिको हुन् ? कुन समुदायका हुन् ? कुन धर्मावलम्बी हुन् ? राजतन्त्र स्थापित भइसकेपछि त्यस्तो प्रकारको राजाले के कस्ता उपलब्धिहरू नेपाली जनतालाई दिन सक्ने हुन् ?
कस्तो प्रकारको राजतन्त्रबाट प्राप्त गर्न सम्भव हुने होला ? यी सबै विषय हरूमा स्पष्ट नभई राजतन्त्रको माग केही नेपालीहरूले किन गर्दै हिँडेका होलान् ? यस्ता विषयहरूमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नेपालीहरूले खोजिराखेका छन्, खोज्नु पर्दछ । यिनै विषयहरूमा आजको यो आलेख केन्द्रित गरिएको छ ।
विश्वको राजतन्त्रको इतिहास हेर्दा विभिन्न प्रकारले राजाहरूले शासन गरिराखेका थिए । कुनै राजा जनताको दबाब स्वरूप हत्या गरिएका थिए । उदाहरणका रूपमा बेलायतका राजा चाल्र्स प्रथमलाई विभिन्न प्रकारका सङ्गीन आरोपहरू लगाई जनताका बीचमा अस्वीकार्य बनाउने काम भयो । संसदले राजाको विरूद्ध आफ्ना निर्णयहरू लिँदै गयो ।
दुवै पक्षहरूका बीच द्वन्दात्मक अवस्था सिर्जना भयो । परिणामस्वरूप सन् १९४९ मा राजा चाल्र्स प्रथमलाई उनको शरीरबाट टाउको अलग गरी सार्वजनिक रूपमा जनताको शत्रुको टाउको भन्ने प्रदर्शन गरियो । तर त्यही देशमा उनका छोरा चार द्वितीयलाई पुन आमन्त्रण गरी सन् १६६० मा राजा बनाए ।
यहाँ राजा बनाउन बेलायती जनताको ठूलो योगदान थियो । आज कमन वेल्थ समूहमा रहेका देशहरूले बेलायती राजतन्त्रलाई आफ्नो आस्थाको केन्द्रको रूपमा मान्दछ । थाइल्याण्डका तत्कालीन राजा भूमिबल अब्दुल्ला दोज इसले निरन्तर ७० वर्ष शासन गरे । थाइल्याण्डमा विकास र राजनीतिको स्थिरता दिनमा ठूलो योगदान नले पुर्याए ।
विश्वकै राजाहरूमा अपवादका रूपमा जनताको घर दैलोमा पुगी उनीहरूसँग घुलमिल गरी सहयोग गर्ने राजाका रूपमा आफूलाई स्थापित गरे । त्यसैले उनी थाइल्याण्डमा जनप्रिय राजा बनेका थिए । जोडनका राजा अब्दुल्ला अत्यन्तै विवेकी र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्मानित राजा थिए ।
उनले शिक्षा स्वास्थ्य र महिला अधिकारका क्षेत्रमा अभूतपूर्व योगदान दिएका थिए । यस्ता जनताका बीचमा स्वीकार्य भएका राजाहरू अहिले पनि विश्वका ४३ वटा देश हरूमा पाइएका छन् । जनताका बीचमा प्रख्याती कमाएका राजाहरू पनि सैनिक कु मार्फत् उनी हरूको भौतिक अस्तित्व नै समाप्त बनाइएको छ ।
१९७४ मा इथियोपियाका हेले सेलासीलाई सेनाले अपदस्त गरी हत्या गर्यो । यिनको देशमा सन् १९३६ मा इटालीले आक्रमण गरेको थियो । यसको विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत विश्व रङ्गमञ्चमा प्रभावकारी आवाज उठाउँदै आएका थिए । विश्वमै राष्ट्रवादी राजाका रूपमा आफ्नो परिचय बनाएका थिए ।
देश भित्र जनताको उनमाथि अपार समर्थन थियो । यिनलाई ईथियोपियाका बादशाह भनेर पुकारिन्थ्यो । फासिस्ट हरूका विरूद्धको प्रभावकारी सामना गर्ने नेताका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका थिए । अफ्रिकनहरूका बीचको एकता स्वाभिमान कायम गर्ने र कालो जातिको अधिकारका लागि आवाज उठाउने काम यी राजाले गरेका थिए ।
अफ्रिकन युनियनको संस्थापन संस्थापक सदस्यहरूमध्ये यिनी एक थिए । त्यसैले उनलाई उनको देशमा लर्ड अफ दि लर्डस् भन्दथे । यस्ता राजा पनि सैनिक कुबाट समाप्त भए । इजिप्टका राजा फारूक विरूद्ध जर्नेल नागुइत र कर्नेल नासेरले विद्रोह गरे । सन् १९५२ मा उनको पतन गराएर छाडे ।
यसपछि फारूकले जनतासँग टाढा रहेर विलासी जीवन बिताएर बसे । सीमित वृत्तहरूमा मात्रै रमाएर बसे । जनतामा उनको खासै प्रभाव रहेन। नेपालका राजा हरूले २४० वर्षसम्म शासन सञ्चालन गरे । यो अवधिमा राणा शासनको १०४ वर्ष नेपालका राजाहरू मानका लागि मात्र राजा बने । उनीहरूको शासन सञ्चालनमा कुनै पनि प्रकारको भूमिका रहेन ।
राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरी नेपाल राष्ट्रको निर्माण गरे । राजा महेन्द्रले विकासको खाका दिए । राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने हिसाबले यस देशको पहिचान प्राय विश्वभर गराउने प्रयास गरे । नेपालका यी सबै राजाहरूमा एउटा गुण थियो । उनीहरूमा राष्ट्रियता प्रतिको लगाव अत्यन्त ज्यादा थियो । यद्यपि यसलाई वंशानुगत शासन सञ्चालन गर्ने भएकाले यस्तो प्रतिबद्धता यी राजाहरू देखिएको हो भन्ने आलोचना पनि हुने गरेको छ ।
आफै मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष बनेर शासन सञ्चालन गर्न चाहने राजा ज्ञानेन्द्र वर्तमान अवस्थामा देश गणतन्त्र बनाउनका लागि केही हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छन् । किनकि उनले संवैधानिक राजतन्त्रको दायरा भन्दा माथि उठी निरपेक्ष राजतन्त्रको अभ्यास गर्दै गए । लोकतन्त्रको अभ्यास नेपाली जनताले गरिराखेका थिए ।
नेपाली जनताले नै देशमा लोकतन्त्रको पुनर्बहाली गराएका थिए । यति ठूलो जोखिमपूर्ण र गलत निर्णय त्यस समय राजतन्त्रबाट भएको थियो । यी बाहेक अन्य धेरै कार्यहरूका कारण देशमा गणतन्त्रको माहोल बनेको हो । यद्यपि नेपालमा राजतन्त्र कसरी हट्यो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ त्यति स्पष्ट र लोकतान्त्रिक देखिँदैन । यही कारण नेपाली जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको हो ।
☰
