काठमाडौं । अमेरिकामा एक संघीय न्यायाधीशले अर्थ मन्त्रालयको डेटामा सरकारी दक्षता विभागको पहुँचमा रोक लगाएको मामिलामा उक्त विभागका प्रमुख खर्बपति व्यापारी एलन मस्कले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आइतबार मस्कले माइक्रो ब्लगिङ वेबसाइट एक्समा सरकारी भुक्तानी प्रणालीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । हरेक वर्ष यस्ता भुक्तानीमा १ खर्ब डलरभन्दा बढीको अनियमितता र सम्भावित ठगी भइरहेको पोस्टमा उनले लेखेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा नम्बर (एसएसएन) वा अस्थायी पहिचान नम्बर नै नभएकाहरूलाई वर्षेनी १ खर्ब डलरभन्दा बढीको भुक्तानी भइरहेको दाबी मस्कको छ । यसलाई सुधार्न अर्थ मन्त्रालय र सरकारी दक्षता विभागले संयुक्त रूपमा सरकारी भुक्तानीहरूको अनुगमनका लागि नयाँ नियमहरू बनाएको अनि अब सबै सरकारी भुक्तानीहरूमा भुक्तानी वर्गीकरण संहिता हुनेछ र यसले लेखापरीक्षणलाई सजिलो बनाउने उनले पोस्टमा लेखेका छन् ।

पहिला सरकारी भुक्तानीमा यी कोड हाल्ने नगरिएको र लेखापरीक्षण गर्न पनि गाह्रो भएको मस्कको भनाइ छ । अबका सबै भुक्तानीहरूमा कारण उल्लेख गरिएको नोट आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।

मस्कका अनुसार अहिलेसम्म यो भाग खाली राखिँदै आएको थियो । एउटा चार्ट सेयर गर्दै मस्कले सर्वसाधारण जनताले तिरेको करबाट चुकाइने सरकारी भुक्तानीमा ठगीको मात्रा सोचेभन्दा धेरै ठुलो भएको अर्को पोस्टमा बताएका छन् । यो निकै गम्भीर मुद्दा भएको र सरकारले सकेसम्म चाँडो कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।