काठमाडौं । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार दिउँसो १२ बजेसम्म लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निणर्यपछि विद्युत् प्राधिकरणका दुईवटा कर्मचारी संगठनहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्कालाई पत्र लेख्दै बक्यौता महशुल नउठाइ लाइन जोडिए सर्वसाधारणलाई पनि सुसूचित गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन जोडिएमा सर्वसाधारण जनतालाई समेत सुसूचित गराई संघर्षका कार्यक्रमहरू दिन बाध्य हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौँ,’ ऊर्जा मन्त्री खड्कालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

सरकारको यो निणर्यले प्राधिकरण आगामी दिनमा थप धरासायी हुने पनि पत्रमा उल्लेख छ । यसले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति चरितार्थ हुनुका साथै प्राधिकरणको दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

‘नेपाल सरकारबाट औद्योगिक ग्राहकहरूबाट महसुल भुक्तानी नभए पनि २४ घण्टाभित्र काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन हुनुले आगामी दिनमा आम उपभोक्ताहरूबाट महसुल असुलीमा प्रतिकुल असर परी संस्था धरासायी हुने निश्चित छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।