निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिनका लागि संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका छन् । उनको निवेदन संसद सचिवालयमा दर्ता भएको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारीले दिए ।

प्रचण्ड सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद्ले उनको नाम निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदको सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, यौन हिंसाको गम्भीर आरोप लागेपछि उनको नाम संसदीय समितिले अस्वीकृत गर्ने सम्भावना बढेको थियो । संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन नहुने देखेपछि प्रधानले आफैँ नाम फिर्ता लिन भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्ले उनको नाम सिफारिस गरेकाले नाम फिर्ता पनि संवैधानिक परिषद्ले नै लिनुपर्ने हुन्छ । तर उनको निवेदन भने संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

सोमबार बिहानका लागि सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाइएको थियो । सो बैठकले उनको सिफारिससम्बन्धी निर्णय गर्ने तयारी थियो । तर, प्रधानले समितिका सभापति पशुपतिशमशेर राणासँग समन्वय गरी आफूले नाम फिर्ता लिन निवेदन गर्ने तयारी गरेको भन्दै बैठकको समय सारिदिन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि समितिको बैठक सोमबार अपराह्न पाँच बजेका लागि सारिएको थियो ।