काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी–स्टेटको अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । मानवअधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखा काठमाडौंले शनिबार जोरपाटीमा आयोजना गरेको २७औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्माले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे समझदारी अनियमितताको अन्त्यका निम्ति भएको बताएका हुन् ।

उनले इमानदारीपूर्वक उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गरेर जनतामा सुशासनको अनुभूति गराउनुपर्ने बताए । महामन्त्री शर्माले अनियमिततामा संलग्न जो सुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘जनतामा आशा जगाउन आर्थिक अनियमितताका विषयमा कानुनअनुसार काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ, सुशासन सबैको चासोको विषय भएकाले सबै फाइल विधिपूर्वक खुल्नुपर्छ ।

यसले कोही व्यक्तिलाई गाह्रो पर्ला, कुनै पनि पार्टीलाई गाह्रो पर्दैन, कुनै पनि दलले भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई बचाउन लाग्नु हुँदैन,’ उनले भने । संविधानमा नागरिकको ३१ वटा मौलिक हक उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए ।