बाँके, ६ साउन । बाँकेमा गत आव २०८० -८१ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ३१ प्रतिशत बढी बजेट ‘फ्रिज’ भएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले बजेट खर्च गर्न नसकेपछि फिर्ता भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८० -८१ मा प्रदेश सरकारबाट बाँकेका लागि कूल रु. तीन अर्ब ६० करोड ९२ लाख ५६ हजार बजेट विनियोजन भएकामा ६८ दशमलव ९६ प्रतिशत रु. दुई अर्ब ४८ करोड ८८ लाख १२ हजार पाँच सय ९० मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रणक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मोहनशरण भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ रु. दुई अर्ब २२ करोड ८२ लाख २२ हजार विनियोजन गरेकामा ६८ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् रु. एक अर्ब ५३ करोड ४१ लाख ७८ हजार चार सय १४ खर्च भएको हो । चालुतर्फ ६९ दशमलव १२ प्रतिशत खर्च अर्थात् विनियोजित बजेट रु. एक अर्ब ३८ करोड १० लाख ३४ हजारमध्ये रु.९५ लाख ४६ हजार ३४ हजार एक सय ७५ मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आव २०८० -८१ मा अघिल्ला दुई आवको तुलनामा बजेट कम खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८ -७९ मा प्रदेश सरकारले चालु तर्फ ७५ दशमलव ५१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ७८ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत र कूल बजेटको ७६ दशमलव ९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

त्यस्तै आव २०७० -८० मा कुल बजेटको ७३ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ७१ दशमलव ६२ र पुँजीगत तर्फ ७४ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रणक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक भण्डारीले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८० -८१ मा बाँकेमा सङ्घअन्तर्गतका कार्यालयहरूले ८६ दशमलव ६४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् । यो खर्च प्रतिशत त्यसअघिको दुई आवको तुलनामा बढी हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक भण्डारीले जिल्लामा विगतको तुलनामा पुँजीगत खर्च प्रतिशत बढेको बताए ।