काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत भाडा छुट तथा कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन पहल थालेको छ । मन्त्री सिता बादीको निर्देशनमा मन्त्रालयले यस्तो पहल थालेको बताएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र यातायात भाडा दर कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा छुट नपाएको गुनासो मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो ।

ज्येष्ठ नागरिकले कानुनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने छुट तथा सुविधा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ ।

मन्त्री बादीको निर्देशनमा मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, सम्मान र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । कानुनमा व्यवस्था भएका सुविधा कागजमा मात्र सीमित नराखी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मन्त्रालले सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनले सुनिश्चित गरेको ५० प्रतिशत भाडा छुट र कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने तथा ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो अधिकार सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको बताएको छ ।