• भाद्र १ २०८३, सोमबार

संसदमा बाझाबाझ : विपक्षीले उठाएका प्रश्नका जवाफ दिन प्रम साहलाई सभामुखकाे निर्देशन

भाद्र १ २०८३, सोमबार

काठमाडौं । सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले रुलिङ गरेका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अर्यालले रुलिङ गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्रबारे सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सभामुखले प्रधनमन्त्रीलाई रुलिङ गरेका हुन् ।

‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु ।’

फेरि पनि सभामा विपक्षी दलका सांसदहरू नबसेपछि सभामुखले सदन अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

‘माननीय सदस्यहरूले माग गरे बमोजिम मैले सरकार, प्रधानमन्त्रीको नाममा रुलिङ गरिसकेको छु । त्यसकारण माननीय सदस्यहरूले बसेर सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गरौं ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’

‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । केहीगरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नियम ५६ को उपनियम १ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’

तर, यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन भएको छैन ।
दफा ५७ मा प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न सकिने विषय छ । जसअनुसार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सरकारी तथा अन्य सञ्चारको माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

दफा ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनुपर्नेछ ।

दफा ५९ मा यस्ता प्रश्नमा सर्त लागू हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्राप्त प्रश्न स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय सभामुखले गर्नेछन् ।

प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभामुखबाट निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ। दफा ६० अनुसार यस परिच्छेदअन्तर्गत दिइएको जवाफको सम्बन्धमा सभामा कुनै छलफल गरिने छैन ।