संसद कानुन बनाउने थलो हुनुपर्ने हो तर पछिल्लो समय संसदलाई सत्ता प्राप्तिको खेल बनाइँदैछ । सत्ताको जोड घटाउमा संसदलाई लैजानु भनेको लोकतन्त्रकै उपहास हो । जनताले मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनताको चाहना अनुसार काम गर्नुपर्नेमा विगत १८ महिनादेखि यता सरकार बनाउने र भत्काउने खेल चलिरहेछ ।

फेरि पनि एक पटक संसदबाट सत्ता राजनीति चल्दैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो असार २८ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । सरकार बन्ने र भत्काउने खेल अन्तर्गत नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमति गरेसँगै एमालेले विश्वासको मत झिकेपछि प्रचण्ड अल्पमतमा परेका हुन् । अहिले प्रचण्डको अल्पमतको सरकार छ । तर, दुर्भाग्य देशभर मनसुन बदली भइ भारी वर्षाका कारण आएका बाढि र पहिरोका कारण धनजनको क्षति भइरहेका बेला सांसदहरु सत्ता राजनीतिमा भुलिरहेका छन् । सांसदहरुले यो विपत्तिमा राजनीति भन्दा जनताको पिर मर्का बुझ्न जानुपर्ने हो, समस्या समाधानका लागि दबाब दिनु पर्ने हो । तर जनताका प्रतिनिधि सांसद सबै भुलेर सत्ता राजनीतिमा लागिरहेका छन् ।

अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरु प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिनुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री दाहाल भने आफू संसदीय प्रक्रियाबाट आएकाले संसद फेस गर्छु र राजीनामा दिन्छु भनिरहेका छन् । राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेहरूको ध्येय नैतिकता अभ्यासको कुरा गरिरहेका छन् । नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग गर्नेहरूले विगतमा त्यस्तो अभ्यास गरेको देखिएको छैन ।

नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार सुरु हुने सन्देहले एमालेका नेताहरू तर्सेका त होइनन् ? कांग्रेसले त्यसको स्पष्टीकरण कार्यसम्पादन बैठक बसेर निर्णय गरेर दिइसकेको छ । तर अब पनि यो सरकारले स्थीर रहन्छ भन्ने ग्यारेण्टी भने देखिदैन । धेरै पटक सत्ता फेरबदलले जनतामा निराशा भइरहेको छ भने राजनीतिक पार्टी प्रति आक्रोश र वितृष्णा पनि उत्तिकै छ । यो विपत्तिमा सांसदहरुले दुख: र पीडामा परेकालाई मलमपट्टी लगाउनुपर्ने हो तर त्यता तिर ध्यान जान सकेको देखिदैन । त्यसैले अबको राजनीतिक गतिरोध छिटो हल गरेर जनताको कामप्रति दलहरु उत्तरदायी बनुन् । कांग्रेस र एमालेले जनतालाई निराशामा राख्ने काम नगरुन ।