२० असार । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागदावी सहित परेको रिट निवेदनमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ ।
बिहीबार मुद्दाको सुनुवाइ गरेका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको हो । अब उक्त रिट निवेदन यी दुई न्यायाधीश बाहेक अरु ३ न्यायाधीश सम्मिलित पूणर् इजलासमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

के कारणले राय बाझिएको हो भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै मुद्दा नचलेको भन्दै पत्र दिएको थियो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसरी पत्र दिनु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री पदमा बस्दा अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भन्दै उनले गृहमन्त्रीलाई निलम्बन गर्न पनि माग गरेका थिए ।