हरेक वर्ष हाम्रो देशमा जेठ १५ गतेलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मान्ने गरिएको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भनौँ जनता आफै आफ्नैलागि गर्ने शासन पद्धति हो यो । प्रजातन्त्रका पिता अब्राहम लिङ्कनको नाम अहिले पनि सबैले लिने गरेका छन् । लोकतन्त्रका सम्बाहक भनिएका हाम्रा नेताहरूले पनि गणतन्त्र, लोकतन्त्रको शब्द जालमा पारे आमनेपालीलाई !

केही दशक यतादेखि हाम्रो राजनीति राजनैतिक रङ्गकर्मीहरूको थलो बनेको छ । यहाँ प्रजातन्त्र बा लोकतन्त्रको परिभाषा नै फरक छ । सिद्धान्तकारहरूले छुटाएछन्– लोकतन्त्र ‘बाइ द पार्टी, अफ् द पार्टी, फर द पार्टी’ भन्नलाई ।प्रथमतः सङ्घीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रले देशलाई बद्नाम गरेको छ । कान्तिपुर प्रकरणमा सहकर्मीहरूको पीडामा ऐक्यबद्धता देखाए आमसन्चारका साधनहरूले, त्यो धर्म नै होला तर कसैले अपराध गरे कोही सती पनि जाँदैन होला, सत्य तथ्य बाहिर नआउन्जेल धैर्य नै धारण गर्नु वेस होला ।

हाम्रो लोकतन्त्र पूरै ‘लोभतन्त्र’मा फसेको छ, र प्रतिनिधिसभामा विश्वास लिन लाग्दा सभामुखले मर्यादापालकलाई आदेश दिन्छन्, सहजीकरण गर्नू भनेर, साच्चै सिटबाट मर्यादापालकले समातेर रोष्टममा लगेको देखियो, यसलाई सन्चारकर्मीहरूले मार्सल भनिदिनु परेको छ । साच्चै कुनै अमुक विषयलाई लिएर संसद बन्धक बनेको अहिले मात्र होइन, विगत धेरै वर्ष भइसकेको छ ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको खेस्रा पढ्न पनि राष्ट्रपतिलाई धौ धौ पर्न गयो, धन्न केहीबेर प्रमुख दलले छोडिदियो, घेराउ गरेन । १६ महिनामा ४ पल्ट विश्वासको मत लिने र इतिहासमै कहिल्यै नदेखिएको परिघटना त्यहीँ देखियो । असंदीय चरित्रको लोकतन्त्र टिकाउ र बिकाउमा पुगेको छ हाम्रो देशमा ।

गणतन्त्रका राष्टृपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यकमका लागि धन्यवाद दिनै कठिन परेको छ, बेल घेराउ भइरहँदा लाजगाल यो काम पूरा भएको छ । हतास लगानी सहजीकरण अध्यादेश आयो त्यसलाई प्रतिस्ठापन गरेर ऐनको नाम दिन पनि बल्ल बल्ल टेबुलसम्म त्यो पनि नारावादीकै बीचमा परेको छ ।

दल फुटाऊ, जुटाऊ विधेयक फिर्ता लगायत धेरै काम जो गर्र्नै पर्ने भनेर एकतर्फी गरिएको छ, सबै काम बेल घेराउकै बीचमै परेका छन् । गणतन्त्र र लोकतन्त्रमा बरू अध्यादेश नै सजिलो हुने रहेछ भनिँदैछ । अहिले वार्षिक आय व्यय बजेट यही नाटकीय शैलीमा आएको छ । संसदमा यस्ता हर्कत भइरहँदा देशैभरि हाइ हाइ कमाएका पूर्व राजाको भीड पाटनभरि छरिएको छ ।

देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएदेखि नै गृह प्रशासन दलको पेवा बनेको हो । विपक्षी बेन्चमा अमुक दल नपुगेसम्म अमुुक व्यक्ति बा समूहलाई समात्नै नसक्ने । चर्चित एक पत्रिकाका नायकलाई जव अदालतको स्वीकृति लिएर वारेन्ट काटियो, अमुक दलका दर्जनौँ सांसदहरू कार्यालयमा गएर सान्त्वना दिए, हामी छौँ नि भनेर ढाडस दिए ।

यता संसद तातिरहनु अमुक दलका प्रतिनिधिहरू वारेन्ट विरूद्ध डाडस दिन जानु ले स्पष्टै गर्छ दल नियन्त्रित छ, समर्थक छ र एकले ढाढस नदिए यहाँ अर्कोको खैरियत नै छैन भनेर । लोभकै कारण यसो भएको हो कोही निस्पक्ष नभएको स्पष्ट हुने कुरो हो यो पनि । यहाँ राजनीति नमिसियो भने सायद श्वास प्रश्वास पनि रोकिन्छ सबैको र त बन्चरेडाँडामा फेरि फोहोरको राजनीति सुरू भएको संकेत आयो, फोहोर लिएर गएका गाडीहरू अबरोधमा रहे, ट्रिपरहरू फेरि तोडफोड पनि भए ।

बालेनले दलका प्रमुख कार्यालयहरूमा फोहोरका गाडी पठाइदिए, प्रहरीले गाडी चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लियो । बालेनले स्टाटस लेखेको केही समयमै चालकहरू रिहा भए । यसले के स्पष्ट गर्छ भने राष्ट्रसेवकहरू पनि कुनै पनि बेला खोरमा पर्न सक्ने रहेछन् ।

यता हाम्रा लोकतन्त्रका प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रको नौलो नौला अभ्यास गर्दैछन्, १६ महिनामा ४ पल्ट विश्वासको मत लिनु भनेको औसत ४ महिनाको समय हो र यही सरकारले १६ औँ योजना ५ वर्षका लागि स्वीकृत गरेर गरिवी १२ प्रतिशतमा झार्छु भनेको छ, पत्याउन अलि धेरै नै कठिन विषय हो यो । प्रधानमन्त्रीको विश्वास सङ्ख्या अङ्क गणितमा आधारित छ अर्थात् लोकतन्त्र भनेको जोड घटाउ मात्रै हो अरू केही होइन ।

प्राविधिक अङ्क मिलाउनै भए पनि विद्यमान प्रावधान अनुसार उनले विश्वासको मत लिए पहिलो मत पाउँदा २६८, दोस्रो मत पाउँदा १७२, तेस्रो र चौथो मत पाउँदा उनले १५७ जनाको मत पाए । अङ्क गति त मिल्यो तर भागबण्डा मिलेन । ठूलाले भनिदिए हामीले तिमीलाई जङ्गलबाट ल्याएका हाम्रो बोनस खोइ ? हाम्रा मान्छे समात्न पाइन्छ ? मानौँ राजनीतिमा लागेपछि सबै खत माफ हुन्छ ।

ठूलो दल भएर  सरकार पनि नबनाउने पहिले आफै गएर मिसिने अनि ऊसँग अरू मिसिन आउँदा पेटै पोल्ने र महिनौं संसद चल्न नदिने हाम्रो लोकतन्त्र समर्थहरूको यो भीड अचम्मको छ, सबै सिकाएको आफैले हो ।
देशमा दूरदर्शिताको अभाव छ र हचुवा र भाँडभैलो हुने गरी राजनीति सन्चालित छ । व्यवस्थित हुन भने, अनुशासनमा रहनू उत्तरका मित्र

आएर यहाँ भने । दक्षिणका मित्र पनि आएर संसदमै भनेका हुन् ऋषिमन गर्नू भनेर । हाम्रा नेताहरूले माओ, लेनिन सबैको नाम लिन्छन् तिनकै नाममा यहाँ ठूलै खेती भएको छ तर चीनको आजको अवस्था हुनुमा नेत्रा त्रयको मुख्य हात छ । ती नेता हुन् माओ, देङ सिआयो र हालका सि जिन पिङ । चीन विश्वमा जनसंख्याले पहिलो छ, अर्थतन्त्रले दोस्रो छ, क्षेत्रफलले चौथो छ, पाँच दशअघिसम्म ऊ उदाउँदो मात्रै थियो अहिले पूर्ण उदाइसकेको छ ।

सन् १९८० सम्म ऊ गरिव नै थियो । विश्व बैँको अभिलेख छ सन् १९८१ देखि २०१२ सम्ममा उसले ८५ करोड जनतालाई गरिवीबाट मुक्ति दियो । १९८१ सम्म ८८ः३ प्रतिशत रहेको गरिवी सन् २०१२ मा आइपुग्दा १०ः२ प्रतिशतमा झर्यो, २०१८ मा आउँदा १ः७ प्रतिशतमा र सन् २०२० पछि शून्य दरमा । चीनमा माओत्सेतुङले कम्युनिष्ट क्रान्ति गरे यता सन् १९५० सम्म चीनको अर्थतन्त्र खासै राम्रो थिएन, सन् १९७७ तिर देङ सियायो पिङले चीनमा खुल्लाबजार नीति ल्याए ।

त्यतिबेलासम्म जापानको अर्थतन्त्र अकाशियो चीनको भन्दा ३३ प्रतिशतले ठूलो भयो । अहिले भने उत्पादन र निर्यातमा चीन विश्वमा एकछत्र रजाइँ गर्दैछ, विश्वकै केन्द्र बनेको छ चीन । सन् १९८० तिर चीन ३ खर्व ५ अर्ब ३५ करोड जीडीपीसहित विश्वको ७ औँ मात्र ठूलो अर्थतन्त्रको मुलुक थियो । सन् १९७८ मा बजार अर्थतन्त्र सुधारपछि चीनको कत्रो प्रगति छ ।

सन् १९४९ देखि १९७८ सम्म चीन जनवादी गणराज्य तत्कालीन सोभियत संघको शैलीमा केन्द्र नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा थियो । त्यति बेलासम्म निजी व्यापार र पुँजी बजारलाई स्थान थिएन । औद्योगिक साम्यवादका लागि माओले दीर्घकालीन अर्थ व्यवस्था स्थापना गरे, पछि माओको निधन भयो । देङ सियाओ पिङ र पछिका नेतृत्व व्यवस्थापनले सुधार गरे ।

१९७८ पछि निजीकरण सुरू भयो, विदेशी लगानी पनि प्रोत्साहित बन्यो । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा हङकङ नजिक सोजेल र अन्य शहरको छनौट भयो । पश्चिमी मुलुकका शैलीमा उद्योगहरू स्थापना हुन थाले । विस्तारै राज्य नियन्त्रित प्रणाली हट्दै गयो । १९७८ पछिको आर्थिक उदारीकरणले आर्थिक आकार ९० प्रतिशतले बढेको छ । चीनको अर्थतन्त्रले सन् २०१० मै जापानलाई उछिन्यो ।

उसले बेलायत र जर्मनीलाई त सन् २००५ मै उछिनिसकेको थियो । विश्वको उत्पादनमा ऊ पहिलो छ, संसारकै २५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन ऊ एक्लै गर्छ । विश्वकै आधा कोइला उत्पादन ऊ एक्लै गर्छ, संसारको ४८ प्रतिशत स्मार्टफोन ऊ एक्लै उत्पादन गर्छ, अन्य ७० प्रतिशत मोबाइल फोन पनि । संसारलाई आबश्यक हुने ३३ प्रतिशत कार आफै उत्पादन गर्छ र ५० प्रतिशत फलको राजा स्याउ पनि ।

पूर्वाधारका लागि संसारलाई आबश्यक पर्ने ७० प्रतिशत सिमेन्ट ऊ आफै उत्पादन गर्छ र ४० प्रतिशत आबश्यक समुद्री जहाज पनि । उसको उत्पादन यति धेरै छ कि बस्तुको आधामोल राख्दा पनि नाफा नै हुन्छ कम नाफामा अधिक उत्पादन गर्छ उसले ।

सन् १९९५ सम्म विश्व बजारमा मात्र ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको चिन हामीभन्दा केही वरपर मात्रै सन् २००१ मा ऊ विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्टृ बनेको हो र ऊ अहिले संसारको अब्बल बस्तु निर्यातक देश भएको छ ।

धेरै गतिला पूर्वाधार तयार छन्, विकासमा विदेशी लगानी आकर्षित छ, दक्ष जनशक्ति छ, इमान्दार पेशेवार छन् र हडताल, बन्द भन्ने प्रायः सुनिँदैन हाम्रो जस्तो । दक्ष व्यवसायी नै ८७ करोड भएको आँकडा छ । आठ घन्टाको काम ४ घन्टामै सकिन्छ । सन् १९९१ सम्म ११ सय डलरको जि डि पि अहिले १२ हजार डलरमा पुगेको छ ।

सन् १९७८ देख २०१६ सम्मा जि डि पि को वृद्धि ३ हजार २३० प्रतिशते बढेको छ भने वैदेशिक व्यापार १७ हजार ५ सय प्रतिशतले बढेको छ, सरकारी उद्योग, कलकारखाना नै धेरै छन् त्यहाँ, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको परिकल्पना त्यहीँको हो ।

माओले जग बसाले, देङले केही परिवर्तन गरी आर्थिक उदारीकरणको अवधारण ल्याए, र सी जिनले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा लिए, देशको काँचुली फेर्न सफल भए । हामीले उत्तरतिरको यस्तो समृद्धिलाई बासनासम्म पनि लिन जानेनौं । सिंगापुर र मलेसियामा पनि यस्तै नेतृत्व पायो देशले र समृद्ध भयो ।

विकासको आधार सुशासन हो, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनयन्त्र हो, प्रविधिमा आधारित पारदर्शी राज्य प्रणाली हो, यातायातको भरपूर विकास हो, सार्वजनिक परिवहनको कुशल व्यवस्थापन, प्रदुषणरहित वातावरण हो । आधुनिक, वैज्ञानिक अनि व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली जरूरी हुन्छ ।

भ्रष्टाचार विरूद्ध शून्य सहिष्णुता, व्यापार व्यवसायमा विना अवरोध, गतिशील आर्थिक नीति, कानुनी राज्य, सशक्त सरकारी संरचना, समष्टिगत स्थिरता र बलियो आर्थिक पूर्वाधारले देश समृद्ध हुने हो । जन स्वास्थ्यमा राज्य सचेत हुनु पहिलो आबश्यकता हो । अहिले हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन र भारत जनसंख्याको हिसावले अग्रस्थानमा छन् ।

जनसंख्याको हिसावले अमेरिका तेस्रो स्थानमा छ र लामो समयदेखि अमेरिका भने अर्थतन्त्रमा अग्रणी स्थानमा नै छ । छिमेकी मुलुक भारतको अर्थतन्त्रबाट पनि हामीले खासै फाइदा लिन सकेनौं । अब सन् २०३० अघि नै चीनले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई पछारी अगुवाई गर्नेछ ।

छिमेकी मुलुक भारत पनि सन् २०५० अघि नै हालको स्थानबाट अझ प्रगति गर्नेछ, हामीकहाँ सुशासनको गन्ध कतै पाइएन । लोकतन्त्र र गणतन्त्र केवल राजनीतिकर्मीलाई मात्र आयो अरूलाई खोइ त ?