सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो ।
पूर्व एआईजी अरुण बिसी र गृहका सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराई आयोगमा सदस्य रहेका छन् ।
सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माका अनुसार बालकुमारी घटनामा भएको मानवीय र अन्य क्षतिको विवरण अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ ।
घटनामा भएका कमीकमजोरीहरूको अध्ययन र घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायहरूको भूमिकाको अध्ययन गरी आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
एक महिनाको समय दिइएको आयोगलाई घटनामा जो दोषी देखिए पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
यसअघि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भइसकेको छ ।