काठमाडौं । संघीय सरकारले बनाएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन खारेजीको माग गर्दै बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

संघीय संसदबाट पारित भएको उक्त ऐनमा काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन गर्ने निकाय शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण संघीय सरकार अन्तर्गत राख्ने व्यवस्था छ । संविधानमा नै यातायात व्यवस्थासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेकाले उक्त प्राधिकरण आफू मातहत हुनुपर्ने बागमती सरकारको दाबी छ ।

बागमतीका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । संविधानसँग बाझिएका ऐन खारेजीको माग राखेर दिएका निवेदनहरु सोझै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ ।

बागमती सरकारले राजधानी काठमाडौं लगायत प्रदेशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार आफ्नो भएको दावी गर्दै संघीय संसदले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर कानुन बनाएको दाबी गरेको छ ।

‘प्रदेशभित्रको कुनै अमुक स्थान वा जिल्लाको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन अधिकार संविधानले संघीय सरकारलाई प्रदान गरेको पाइदैन’, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘बागमती प्रदेश १३ जिल्लाबाट उपत्यकाको तीन जिल्ला कटाइ १० जिल्ला मात्रै कार्यक्षेत्र हुने गरी जारी गरिएको कानुनले संविधानको नै संशोधन हुन गएको छ । जुन कुरा संविधानले स्वीकार गर्दैन र संविधानवादको मर्म र सिद्धान्तले पनि ग्रहण गर्न सक्दैन ।’

संघीय संसदले राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनाई नियमन गर्नसक्ने भएपनि प्रदेशभित्रको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय आफ्नो क्षेत्राधिकार हुने बाग्मती सरकारको दावी छ ।

संघीय संसदले ऐन बनाउँदा बागमती प्रदेशसभासँग समन्वय र सहकार्य नगरेको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारले जारी गरेको उक्त ऐन मुख्यतः बागमती प्रदेशको संवैधानिक अधिकार संकुचन गर्ने गरी बागमती प्रदेशसँग कुनै समन्वय र सहकार्य गरिएको छैन ।’

रिटमा संघीय संसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, काठमाडौं र यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।