काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन माओवादीद्वारा सञ्चालित ‘शशस्त्र जनयुद्ध’मा बाल सेना भर्ती भएको र त्यसले मानव अधिकार उल्लंघन भएको कुनै अभिलेख नभएको बताएको छ। सशस्त्र जनयुद्धमा बाल सेना प्रयोगबारे सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै आयोगले यस्तो बताएको हो।

पूर्व वहिर्गमित लडाकुका तर्फबाट लेलिन विष्टसहितले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै आयोगले उक्त रिटको औचित्य नभएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकीर पेस गरेका छ। आयोग यसमा कुनै पक्ष नभएकाले विपक्षी बनाउन आवश्यक नभएको उसको दाबी छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो बाल सेना प्रयोग गरेको कुनै आधिकारिक विवरण नै नभएको दाबी गरेका थिए।

बालसेनामा भर्ती भएका कारण मानव अधिकार उल्लघंन भएको भनी उजुरी परेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अभिलेखबाट नदेखिएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ आयोगको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘आयोगले नेकपा (माओवादी) का सैन्य शिविरमा रहेका बालसैन्यलाई बिना सर्त शिविरबाट बाहिर निकाली समाजमा पुनः स्थापना, पुनः एकीकरण, सामाजिक पुनर्मिलन लगायत उनीहरुको शिक्षा, तालिम, रोजगार लगायतको व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रतिवेदनमार्फत् सुझाव गरेको छ।’