काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरु गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सभामुखको समर्थन असंवैधनिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यसका आधारमा भएको मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्त बदर गरिदिएको छ । साथै ७ दिनभित्र बहुमत पाउने दललाई मुख्यमन्त्री बनाउन आदेश दिएको छ । नभए अर्को उपधारामा जान भनेको छ ।
अर्थात अब फेरि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको प्रयास हुनेछ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन सक्ने दलले सरकार बनाउने छ ।
कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसके १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
सर्वोच्चमा कोशी प्रदेश विवाद निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले पुर्याएका थिए। कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि सुरु गरेको प्रक्रियादेखि सरकार गठनमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए।
प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर संलग्न गरी नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको थियो। दुवै गठवन्धनको पक्षमा ४६, ४६ सांसद भएपछि सत्ता गठवन्धनले सभामुखलाई हस्ताक्षर गराउदै सरकारको दावी पेश गरेको थियो।
उक्त कार्य संविधान विपरीत भएको भन्दै नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।