काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले चन्द्रागिरि भेलापछि जारी गरिएको निष्कर्षमा असहमति जनाएकी छिन् । संघीय तथा प्रदेश सांसदका प्रमुख तथा उपप्रमुखको दुईदिने भेलापछि आइतबार त्यसको निष्कर्षमा सहमतिको विषयमा परिवर्तन गरिएको भन्दै उपाध्यक्ष अर्यालले आपत्ति जनाएकी हुन् ।

उपाध्यक्ष अर्यालले महिलाको मागको विषयमा संसदीय संयन्त्र गठन सम्बन्धी विषयमा आपत्ति जनाएकी हुन् । मस्यौदामा आएको विषय भन्दा फरक निष्कर्षमा फरकरुपमा आएको र त्यसमा आफूसँग परामर्श नरिएकोमा आपत्ति जनाएकी हुन् ।
‘चन्द्रागिरिबाट बानेश्वर आउँदासम्म किन बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने भयो ? हामीसँग छलफल नै नगरी, कसैको पनि हस्ताक्षर नै नगराई हतारमा निष्कर्षहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता के आइलाग्यो ? कार्यक्रमको निष्कर्ष तयार गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण  विषयमा छलफल नै गर्न नचाहने सम्माननीयज्यूहरुको नियत हो कि बाध्यता ?’ उपाध्यक्ष अर्यालले प्रश्न गरेकी छन् ।

आफूहरूसँग छलफल नै नगरी निष्कर्ष तय गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले विज्ञप्ति जारी गरेकी हुन् । विज्ञप्तिमा अर्यालले उल्लेख गरेकी छन्, ‘यो प्रक्रियाप्रति मेरो आपत्ति छ । हिजो शनिबार बेलुका चन्द्रागिरिमै मेरो अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका उपसभामुखहरुसँग बसेर गरेको निणर्य (जुन बुदा नं. ७ मा उल्लेख गरिएको छ) मा मलाई एउटा मस्यौदा दिएर बाहिर फरक किसिमले प्रस्तुत गरी अपमानित गर्ने कार्य गरिएको छ, त्यसप्रति मेरो घोर आपत्ति रहेको व्यहोरा यही प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमको निष्कर्षको बुँदा नं. ७ मा लेखिएको छ, ‘संविधानप्रदत्त महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तिकरणका लागि प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका उपसभामुखहरु रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गरिने । साथै उपसमाभुखहरुको कार्यबोझलाई विस्तृतीकरण गर्न पहल गर्ने ।’

उपाध्यक्ष अर्यालले भने आइतबार बिहान महासचिवले उपलब्ध गराएको मस्यौदामा ‘संविधानप्रदत्त महिलाको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय संसदका माननीय उपसभामुख र माननीय उपाध्यक्षको नेतृत्वमा प्रदेश सभाका उपसभामुखहरु रहेको एक संसदीय संयन्त्र गठन गर्ने’ उल्लेख रहेको बताएकी छन् ।