काठमाडौं । पछिल्लो १२ वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा १४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको सरकार स्वदेशी शिक्षामा विद्यार्थीलाई आश्वस्त बनाउन र टिकाउन भने असफल देखिएको छ ।

पछिल्लो दुई वर्षमा मात्र २ लाख २७ हजार ७८० विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएका छन् । यसको अर्थ वार्षिक १ लाख १३ हजार ८९० विद्यार्थी बिदेसिएका छन् । अझ डरलाग्दो र उदेकलाग्दो तथ्याङ्क यस्तो छ । यसरी विदेश गइरहेका विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेखित दुई वर्ष अगाडीको अनुपातमा साढे ३ गुणा छ । किनकि आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७७/७८ सम्म १३ वर्षमा जम्मा ४ लाख १६ हजार ३६४ जनाले मात्र एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) लिएका थिए ।

तर यता आव २०७८/७९ र २०७९/८० साल दुई वर्षमा मात्र एनओसी लिनेको सङ्ख्या २ लाख २७ हजार ७८० छ । यसको अर्थ प्रष्ट छ, शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको सरकारी लगानी बालुवामा पानी । विद्यालय शिक्षा अर्थात् कक्षा १२ पास हुनासाथ उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बर्सेनि सयौँ विद्यार्थी बिदेसिने गरेका छन् ।

सरकारले सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत २०६९ सालयता विशेष गरी विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउने लक्ष्यसाथ बर्सेनि बजेट बढाउँदै लगेको छ । सरकारले कक्षा ८ सम्म अर्थात् आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा (कक्षा ९ देखि १२) निःशुल्क गरेको छ ।

निःशुल्क शिक्षाअन्तर्गत विद्यालय तहका बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, खाजा, शैक्षिक सामग्री लगायत निःशुल्क पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको तलबलगायत सुविधा सबै राज्यले बेहोरेको छ तर पनि विद्यार्थी किन स्वदेशमा टिक्न सक्दैनन् भन्ने त ? यो अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

शिक्षामा बर्सेनि बजेट बढ्दै गए पनि विद्यार्थी कक्षा १२ पासपछि विदेशमै उड्न रुचाउनुको मुख्य कारण रोजगारीको अवसर नै भएको शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाको बुझाइ छ ।