काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतका तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ सकिएको छ ।

सचिव राउतको हकमा उषा कार्कीले गृह मन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । रिट निवेदक कार्कीले राउतलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गरेकी छन् । सीआईबीले किर्तेसहित संगठित अपराधको आरोपमा सचिव कार्कीलाई गत आइतबार पक्राउ गरेको हो ।

०६७ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाएका थिए । पछि सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर भीआईपीको निवास बिस्तार र बाटो बिस्तार गर्ने नाममा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको छानबिनको निष्कर्ष छ ।