☰
काठमाडौं । मिटरब्याजी विरुद्ध सरकारले ल्याएको कानुनले आफूहरूको ऋण लगानी डुबेको तर्क गर्दै साहु-महाजन काठमाडौं आएका छन् । विगतमा मिटरब्याजी पीडितहरूले आफ्ना पीडा पोखेकै माइतीघर मण्डलामा मंगलबार आएका उनीहरूले सरकारले पीडितको पक्षमा ल्याउन लागेको कानुन खारेज हुनुपर्ने माग राखे ।
यिनै मिटरब्याजीहरूबाट पीडित बनेकाहरूको लामो संघर्षपछि सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध करार गर्दै २१ वैशाखमा अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएको थियो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गर्दै सरकारले मिटरब्याज कारोबार गरेमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्थाले आफूहरूले ऋण लगानी गरेको पैसा डुबेको भन्दै धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, रौतहट, सप्तरी, बारा र पर्सा लगायत जिल्लाबाट सयौंको संख्यामा साहु-महाजन काठमाडौं आइपुगेका छन् । सरकारले मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग समेत बनाएको छ ।
पीडितलाई नजिकै पहुँच होस् भनेर जनकपुरमा खडा गरिएको यो आयोगले मिटरब्याजी पीडितहरूका उजुरी संकलन गरिरहेको छ । काठमाडौं आइपुगेका साहु-महाजनहरूलाई भने आयोग मधेशको राजधानीमा मुकाम बनाएर बसेको मन परेको छैन ।
उनीहरूले ऋणीका उजुरी आयोगमा नभई स्थानीय तहमै छलफल गरिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । साहु-महाजन टोलीको नेतृत्व गरिरहेका धनुषाका विजयकुमार यादव भन्छन्, ‘जिल्ला प्रशासनको सट्टा स्थानीय तहमै यस्ता उजुरी छलफल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ छलफलका लागि बोलाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा साहु-महाजनमाथि दमन गरिएको यादवले दाबी गरे ।
‘प्रशासनमा हाम्रो कठालो समाउँछन्, हामीलाई जेल हाल्छन्’ यादव भन्छन्, ‘प्रहरी प्रशासनको यो दमन बन्द गर्नुपर्छ ।’ आफूहरूले दुःख गरेर पैसा ऋणमा लगाएको तर, सरकारले मिटरब्याजी भन्दै आफ्नो सम्पत्ति डुबाएको साहु-महाजनले आरोप लगाएका छन् । ‘हामीहरूले कानुन बमोजिम नै लगानी गरेका हौं, हाम्रो लगानी फिर्ता हुनुपर्छ’, यादव भन्छन् ।
पीडित(ऋणी)हरूलाई आफू विरुद्ध उजुरी हाल्न लगाएर सामाजिक सद्भाव भड्काएको आरोप पनि साहु-महाजनको छ । ‘एकअर्कालाई ऋण दिने मधेशको परम्परा हो । अहिले यसमा कानुन ल्याएर, मुद्दा लगाएर मधेशको सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको छ’, यादवले दाबी गरे ।
उनीहरूको माग छ : मिटरब्याजी विरुद्धका उजुरीहरू विना प्रमाण दर्ता गर्न बन्द गर्नुपर्ने, दर्ता भएका उजुरी छानबिनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, आफूले लगानी गरेको ऋणको सावाँ र ब्याज उपलब्ध गराइनुपर्ने । पुलिसले आफूहरूमाथि निरन्तर ज्यादती गरेको भन्दै त्यो तुरुन्तै रोक्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
२६ जेठमा साहु-महाजनले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर समेत कुरा राखेका थिए । त्यतिखेर गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कुरा नसुनेको बताउँदै यादवले भने, ‘त्यतिखेर उहाँले हाम्रो कुरा नै सुन्नुभएन । हामीलाई शोषक, सामन्ती, मिटरब्याजी भन्नुभयो ।’
गृहमन्त्रीले नै कुरा नसुनेपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनु परेको यादवले सुनाए । सरकारले कानुन खारेज नगरेसम्म आन्दोलन गरिरहने चेतावनी साहु-महाजनले दिएका छन् ।
