☰
काठमाडौं । कर फर्स्योट आयोगको अनियमितता प्रकरणमा दोषी ठहर भएका आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिरीक्षक चूडामणि शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले मंगलबार सजाय निर्धारण गर्दैछ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासमा सजाय निर्धारणको पेसी रहेको छ। विशेष अदालतले जेठ १८ गते उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले शर्मालाई अकूत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको थियो भने कर फर्स्योटमा दोषी ठहर गरेको थियो।
यसअघि जेठ २५ गते पनि पेसी रहेको थियो। उक्त दिन प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेपछि सजाय निर्धारण हुन सकेको थिएन। अदालतले विज्ञहरुसँग प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेका थियो। अख्तियारले २०७४ साउन १ गते, २०७४ माघ १५ गते र २०७८ असार ९ गते गरी उनीहरुविरुद्ध ३ वटा मुद्दा दायर भएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा आयोगका अध्यक्ष महत तथा सदस्यद्वय शर्मा र ढकालले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रबाहिर गइ बदनियतपूर्वक करदाताहरुसँग कर सम्झौता गरी राजस्व छली गरेको देखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ।
करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिइ कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
तत्कालीन कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्याइ बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको अख्तियारको भनाइ छ।
आयोगले लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्माबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेअनुसार १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बिगो असुलीको मागदाबी गरेको छ। यस्तै, उनीहरुलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी समेत गरिएको छ।
