☰
काठमाडौं । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर दिएको विद्रोहको चेतावनीलाई न्यायाधीश समाजले समर्थन जनाएको छ।
न्यायाधीश समाजले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले उठाएको मागमा आफूहरुको सर्मथन रहेको र संस्थागत रुपमा विवेकपूर्ण दृष्टि पुग्नुपर्ने उनीहरुको टिप्पणी छ।
करिब १८० भन्दा धेरै जिल्ला न्यायाधीशहरुले उच्च अदालतको नियुक्तिमा मापदण्ड वा अन्य कार्य भएमा आफूहरुले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
जिल्ला न्यायाधीशहरुले न्याय परिषद्, न्याय परिषद्को अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश समाजका अध्यक्षलाई पनि आफूहरुको मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
‘जिल्ला न्यायाधीशहरुले उचित कारण र पर्याप्त आधारसहित लिखित रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएका धारणा र सरोकारका विषयहरुलाई न्याय परिषद्ले सकारात्मक र सम्वेदनशील रुपमा ग्रहण गरी सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ,’ समाजले भनेको छ, ‘यस प्रकारका वैध अपेक्षा र सरोकारलाई न्यायोचित रुपमा तत्काल सम्बोधन नगरिएमा अनपेक्षित नकारात्मक परिणामहरु पैदा हुने सम्भावना रहन्छ।’
संस्थागत रुपमा विवेकपूर्ण दृष्टि पुग्नु वाञ्छनीय भएकाले जिल्ला न्यायाधीशहरुले सामूहिक रुपमा पेस गरेका धारणाहरुको अविलम्ब न्यायोचित, तार्किक र पद्धतिसंगत रुपमा सम्बोधन गर्नको लागि न्याय परिषद्मा अनुरोध गरी पठाउने समाजले भनेको छ।
हाल सेवारत अधिकांश जिल्ला न्यायाधीशहरुले आफ्नो वृत्ति विकास तथा संस्थागत पद्धति निर्माणको विषय उल्लेख गरी न्याय परिषद्का अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी सामूहिक रुपमा पेस गरेको लिखित सरोकारमा समर्थन रहेको समाजले उल्लेख गरेको छ।
