काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय मगर सहासंघले हालै नेपाल सरकारको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जातजातिहरुको तथ्यांक सच्याउन माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष नवीन रोकामगरले एक विज्ञप्ति मार्फत् मगर समुदायभित्रको पुन थरलाई छुट्टै जातिको पहिचान दिइ तथ्यांक जारी गरिएको भन्दै यसलाई सच्याउन माग गरेका हुन् ।

अध्यक्ष रोकाले तथ्यांक कार्यालयले कसैको उक्साहटमा लागेका पुनमगरका केही मानिसहरुको कुरालाई आधार मानेर मगर जातिकै बंश नास गर्नेगरी पुनलाई छुट्टै जातिको रुपमा स्थापित गरिएको भन्दै घोर भ्रत्सर्ना गरेका छन् ।

उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकार तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा २०७८ सालमा लिएको नेपालको जनगणनामा तेस्रो ठूलो जनसंख्या र आदिवासी जनजातिमा पहिलो ठूलो जनसंख्या भएको प्राचीन संख्या भएको प्राचीन रैथाने सभ्यता बोकेको आदिवासी मगर जातिमा विद्यमान रहेको मूल थरहरु पुन, रोका, बुढा, घर्ती, थापा, राना र आलेमध्ये विश्वमा नै ब्रान्डेड भइसकेको पुन थरबाट नेपालको कानुनले ब्यवस्था गरे अनुसार फरक जाति बन्नको लागि फरक भाषा, संस्कृति, इतिहास, थात थलो र परम्परा नभएको पुनमगर जातिको एउटा मूल थरबाट नै हिजो कुनै बेला पेशा ब्यवसायको लागि गैह्रमगर जातिले पुनमगर लेखेर अवसर लिएका केही व्यक्तिहरुको उक्साहटमा लागेर नेपाल मगर संघ, आदिवासी जनजाति आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको लिखित तथा मौखिक सुझाव र सिफारिसलाई बेवास्ता गरेर गैह्रकानुनी रुपमा तथ्याङ्क कार्यालयले मगर जातिको वंश नाश गर्नेगरी थरको नामबाट पुन जाति भनेर मगर जातिलाई विभाजन गरेर गलत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोमा अन्तरराष्ट्रिय मगर महासंघ घोर भत्सर्ना गर्दछ ।’

मगर जातिको थरबाट जातको सृजना सरकारले गर्दै जाने हो भने नेपालमा मगर जाति नै नरहने खतरा देखिएकोले मगर वंश नै नाश हुने भन्दै अध्यक्ष रोकाले यसमा नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै उनले यो कदम मानव शास्त्रीय, समाज शास्त्रीय र नेपालको कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार कानुनी हिसावले पनि गैह्रकानुनी भएकोले नेपाल सरकारसित यथाशिघ्र यसलाई सच्याउन अनुरोध गरेका छन् ।

अध्यक्ष मगरले पुनलाई छुट्टै जातिको दर्जा दिने काम नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको सूचिकरण सम्बन्धि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को अनुसूची अनुसार पनि गैह्रकानुनी प्रतिवेदन भएकोले नेपाल सरकारले यसलाई सच्याउनुको विकल्प नभएको दाबी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा रोकामगरले सरकारले यो तथ्यांक नसच्याएमा संसारभरीका लाखौं मगर लगायतका सरोकारवालाहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गरेर आफ्नो जातीय अस्तित्वको रक्षा गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । यसका लागि उनले मगर जातिलाई आन्दोलित हुन आव्हान गर्दै अन्तरराष्ट्रिय मगर महासंघले मगर जातिको एकताको पक्षमा ऐक्यबद्धता प्रदान गर्ने बताएका छन् ।