☰
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संसदमा पेश भएसँगै पुनः बजेटबारे थप छलफलका लागि आज (आइतबार) संसद् बैठक आह्वान गरिएको थियो ।
पूर्वनिर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिलो बैठक शुरू भएको थियो । बैठक शुरू भएलगत्तै प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) लगायतका दलहरूका सांसद आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर नाराबाजी गर्दै विरोध जनाएपछि २४ मिनेटमै स्थगित भएको थियो ।
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूलाई संसद् अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरे । तर, उनीहरूले सभामुखको आग्रह लत्याउँदै निरन्तर नाराबाजी गरिरहे । संसद् चल्न नसक्ने स्थिति पैदा भएपछि सभामुख घिमिरेले एक घण्टाका लागि बैठक स्थगित गर्नुपर्यो ।
एक घण्टा पश्चात् बैठक पुनः शुरू भए पनि सांसदहरूको नाराबाजीको क्रम नरोकिएपछि भोलि (सोमबार)सम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधि सभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले आजको बैठक स्थगित भएको जानकारी गराउँदै सूचना टाँस गरेपछि भोलि विहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको हो ।
आजको संसद् बैठकमा एमाले, राप्रपा, रास्वपा, नेमकिपा लगायतका दलहरूले नागरिकता विधेयक पुनः संसदमा पेश गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । त्यस्तै उनीहरूले पूर्वसांसद एवं टीकापुर घटनाका दोषी आरोपित रेशमलाल चौधरीको आममाफीको विरोध गरे ।
यद्यपि सत्तापक्षका सांसद्हरूले संसद्को गतिरोधबारे खुलेर मुखरित गरेका छैनन् ।
के भन्छन्– सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू ?
प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी (राजमो) लगायतले यसबारे खासै खुलेर बोलेका छैनन् । उनीहरूले सत्ताबाट बाहिरिएको झोकमा संसदमा प्रतिशोध साँधेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेपालको समग्र देशहीतको रक्षापछि मात्रै संसद् चल्ने बताएका छन् । आजको संसद् अवरोधपछि सञ्चारकर्र्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
ओलीले राष्ट्र, संविधान, भूमि, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै यो सेटल हुने बताएका छन् ।
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नागरिकता प्रमाणीकरण फिर्ता लिएर सदनमा पेश गर्न माग गरेका छन् । उनले भने, वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको विधेयक पनि झिकेर प्रमाणीकरण भए के गर्ने, निष्क्रिय विधेयक प्रमाणीकरण फिर्ता होस् र संसदमा राखियोस् ।
गिरीले सीमा समस्याबारे भारतसँग गरिएको कुरामा सदनको अगाडि आएर प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने समेत गिरीले बताएका थिए ।
अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति र भारतको नयाँ संसद् भवनमा राखिएको भारतको नक्शामा समावेश नेपाली भूमिबारे संसद्को रोष्टममा आएर जवाफ नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने उनको अडान थियो ।
रास्वपा र नेमकिपाका सांसदहरूले पनि एमालेका सांसदहरूको माग र विरोधमै सहमति जनाएका थिए ।
प्रमाणीकरण नागरिकता विधेयकमाथि सर्वोच्चको अंकुश
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ । उसले सो विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
पौडेलले जेठ १७ मा सरकारको आग्रहमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेको मुद्दाको फैसलामा अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको हो । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुईपटक उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकेकी थिइन् । उक्त विधेयक संसद्लाई छलेर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै विवादित बनेको छ ।
