काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन खेदजनक रहेको बताएका छन् । आज सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय जस्तो जिम्मेवार संस्थाबाट प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपालका बारे सुनेकै आधारमा कयौँ गम्भीर आरोपहरू लगाइएका आरोप लगाएका छन् । नागरिक समाजको भनाई भन्दै आधारहीन कथनहरू समेट्दा त्यसले राजनीतिक दलको प्रतिष्ठामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै उनले आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

उनले लेखेका छन् :
‘अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०२२ को सन्दर्भमा : अमेरिकी विदेश मन्त्रालयजस्तो जिम्मेवार संस्थाबाट प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपालका बारे सुनेकै आधारमा कयौँ गम्भीर आरोपहरू लगाइनु अत्यन्त खेदजनक छ ।
प्रतिवेदनले ती आरोपहरू पुष्टि हुने प्रमाण दिएको छैन। नागरिक समाजको भनाई भन्दै आधारहीन कथनहरू समेटेको छ । हाल विश्वमा चुनौतीको रूपमा देखिएको अफवाह र मिथ्या सूचना तथा त्यसले राजनीतिक दलको प्रतिष्ठामा पुग्ने नकारात्मक प्रभावको बारेमा अमेरिका जानकार नहुने कुरै भएन । जहाँसम्म म आबद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा छ, राप्रपा विश्वभरका देश तथा सम्बन्धित दल र समूहहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । राप्रपा कयौँ दशकदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई पुर्याइरहेको सहयोगको प्रशंसा गर्दछ । तर राप्रपा कुनै पनि प्रकारको विदेशी दबाब स्वीकार गर्दैन । राप्रपा धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुतामा पूणर् विश्वास गर्दछ । २०६३ सालमा धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिनु अगाडी नेपालमा उदाहरणीय धार्मिक सहिष्णुता कायम थियो तर आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ समूहहरूको खेलका कारण नेपाललाई रातारात षडयन्त्रमूलक ढङ्गबाट धर्म निरपेक्ष घोषणा गरियो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा राप्रपाले कुनै अमुक धर्म तथा व्यक्तिहरूविरुद्ध घृणा फैलाउने कार्य गर्दैन र त्यस्ता कार्य सोच्न सकिने विषय पनि होइन । धर्म निरपेक्षताको घोषणापछि नेपाल सन्सारमै सबैभन्दा बढी धर्मान्तरण भइरहेको देशहरूमा पर्दछ । नेपालमा धर्मान्तरण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्दा पनि संगठित विदेशी प्रभावको विषय बनेको छ । त्यसले धार्मिक द्वन्द्वको सम्भावनाका बारेमा मात्र होइन नेपालको सदियौँ पुरानो संस्कृति र सभ्यतामाथि पर्ने प्रतिकूल असरका बारेमा पनि मानिसहरूमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । नेपाल सरकारले यस प्रतिवेदनका बारेमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।’