काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो माग सम्बोधन नभए नेपाल बन्दसम्मको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सदर गरेको भोलिपल्ट बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे नेपालबन्दसम्मको आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

‘यदि लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन, हामी आन्दोलन गर्न विवश हुनेछौं । जेठ ३ ४ र ५ गते देशब्यापी राँके जुलुस प्रदर्शनी कोणसभा र ६ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपालबन्द घोषणा यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइन्छ’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा त्यसको विरोधमा मधेश तथा थारुहटमा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारी पक्षको दमनबारे अध्ययन गर्न सरकारले लालको नेतृत्वमा गठन गरेको थियो । तर उक्त आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले राजनीतिक हिसाबले नै हल गर्नुपर्ने बताएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पण्डितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हिजोको सम्मानित अदालतको फैसला न्यायमूर्तिहरुको निर्णय स्वीकार्य छ तर यो राजनीतिक मुद्दा हो अदालती होइन आजका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो विगत फर्केर हेर्न अनुरोध गर्दै टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले राजनीतिक हिसाबले नै हल गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’