काठमाडौं । प्रमुख तीन राजनीतिक दल संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो पूर्व अडानबाट पछि हटेका छन् ।

संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न, एजेण्डा तय गर्न र निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडानबाट सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र पछाडि हटेका छन् ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा अध्यादेशअघिको व्यवस्थाअनुसार नै उक्त विधेयकलाई कानुनी रुप दिने विषयमा सहमति भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए।

यसैगरी जारी संसद अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर पनि छलफल भएको उनले बताएका छन्।