☰
काठमाडौं । सरकारले धर्नामा बसेका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष महावीर पुनसँग छलफल गरेको छ । आइतबार रक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरकार र पुनका तर्फबाट वार्ता टोली बनाउने र सोमबारभित्र सहमति गर्ने समझदारी बनेको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रक्षामन्त्री पूणर्बहादुर खड्का र पुनलगायतबीच सिंहदरबारमा आज दिउँसो छलफल भएको थियो । छलफलपछि महावीर पुनले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आफूले उठाइरहेका माग सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘दुवै तर्फबाट वार्ता टोली बनाउने सहमति भएको छ । आज अपरान्ह ५ बजेसम्म वार्ता टोली बन्छ र राति वा भोलिसम्म सहमति होला,’ उनले भने, ‘सरकारले माग सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग छलफल भइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई पटक फोन गरेकोसमेत पुनले बताए । पुनले आविष्कारका क्षेत्रमा सरकारले कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेर ३ दिनदेखि धर्ना गरिरहेका छन् ।
यस्ता छन् पुनका माग :
१. अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सिर्जनशील नेपालीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने र ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष’ मा राख्नुपर्ने । सो कोषबाट नेपालका सम्पूणर् प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने। कोषमा जम्मा भएको रकम सोही वर्ष खर्च नभए आगामी वर्षमा पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नवीनतम् सोच भएका नेपालीहरूलाई उपलब्ध गराउन संसदले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्द्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन’ बनाउनुपर्ने र आवश्यकता अनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति नियम बनाइनु पर्ने ।
३.अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका चिजलाई उत्पादन गरी नवउद्यमी बन्न चाहने नेपालीहरूलाई उद्यम सुरू गर्नको लागि चाहिने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति नियम बनाउनु पर्ने । सो कामलाई सहज बनाउन र आवश्यकताअनुसार नीति नियम बनाउनका लागि ‘नवउद्यमी प्रवर्द्धन समिति’ बनाउनु पर्ने र सो समितिले सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यवहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्द्धन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत ‘व्यवहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग’ खोल्नुपर्ने। उक्त विभागलाई देशका प्रतिभाहरूलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भैसकेका प्रतिभाहरूलाई के कसरी र कुन रूपमा हुन्छ स्वदेश फिर्ता ल्याउन र उनीहरूबाट फाइदा लिनको लागि चाल्नु पर्ने ठोस वातावरण तयार गर्ने पूणर् अधिकारसहित जिम्मा दिइनुपर्ने ।
